पटना के चार प्रमुख मोहल्लों की लीज जमीन होगी फ्री होल्ड, मालिक कर सकेंगे खरीद-बिक्री

Patna News: पटना नगर निगम राजेंद्र नगर, एसके पुरी, पीआईटी कॉलोनी और बेउर की लीज पर दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने की तैयारी कर रहा है. प्रस्ताव लागू होने के बाद जमीन मालिक बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक राशि जमा कर अपनी जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण कर सकेंगे. इससे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Patna News: (प्रमोद झा की रिपोर्ट)
पटना नगर निगम शहर के चार प्रमुख इलाकों की लीज पर आवंटित जमीन को फ्री होल्ड करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. इसके तहत राजेंद्र नगर, एसके पुरी, पीआईटी कॉलोनी और बेउर की जमीन को फ्री होल्ड किया जाएगा, जिससे जमीन मालिकों को अपनी संपत्ति बेचने और हस्तांतरित करने की सुविधा मिल सकेगी.

वर्तमान में इन इलाकों की जमीन लीज पर होने के कारण आवंटी न तो उसे बेच सकते हैं और न ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर भी लोग अपनी जमीन का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं.

बाजार मूल्य से 10 फीसदी अधिक राशि होगी जमा

प्रस्ताव के अनुसार जमीन मालिकों को अपनी जमीन के वर्तमान बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक राशि पटना नगर निगम को जमा करनी होगी. इसके बाद संबंधित जमीन को फ्री होल्ड घोषित किया जाएगा और मालिकों को खरीद-बिक्री की अनुमति मिल जाएगी.

सशक्त स्थायी समिति की बैठक में हुई चर्चा

इस प्रस्ताव पर पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में चर्चा हुई. बैठक में नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने मेयर सीता साहू और समिति के सदस्यों को प्रस्ताव की रूपरेखा और मौजूदा स्थिति से अवगत कराया. बैठक में डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी, समिति सदस्य सुनीता देवी, अनीता देवी, मनोज कुमार, विनोद कुमार, कुमार संजीत, राजकुमार गुप्ता और श्वेता राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

अगली बैठक में पेश होगी एसओपी

नगर निगम अब इस संबंध में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है. इसके बाद प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. साथ ही चारों मोहल्लों में लीज पर आवंटित जमीन का पूरा ब्योरा भी तैयार कराया जा रहा है.

समय के साथ बदली जरूरतें

जानकारों का मानना है कि इन इलाकों में पिछले कई वर्षों के दौरान आवासीय और व्यावसायिक विकास तेजी से हुआ है. लोगों की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों में भी बदलाव आया है. इसी को देखते हुए जमीन को फ्री होल्ड करने की दिशा में पहल की जा रही है.