पटना में कार के शोरूम पर चला बुलडोजर, हाईवे किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई

Patna Bulldozer Action: बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. पटना के कुर्जी मोड़ स्थित Kia और निशान शोरूम पर प्रशासन का बुलडोजर चला. सरकार ने हाईवे किनारे अवैध ढाबों, होटलों और व्यावसायिक निर्माणों पर भी सख्ती बढ़ा दी है.

Patna Bulldozer Action: बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और असुरक्षित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पटना के कुर्जी मोड़ स्थित निशान और किया (Kia) शोरूम पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. सुबह करीब 6 बजे नगर निगम और प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी.

Kia शोरूम के जनरल मैनेजर विवेक कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस कार्रवाई से करीब 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि बिना कोई पर्याप्त समय दिए सुबह-सुबह प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया. मौके पर करीब 200 पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई बाधा न आए.

सड़क हादसों के बाद सरकार हुई सख्त

राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह सख्त कदम उठाया है. शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की उच्चस्तरीय बैठक भी हुई.

बैठक में परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, एनएचएआई, नगर विकास विभाग और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान और तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 34 लोगों की मौत हो गई थी.

हाईवे किनारे अवैध पार्किंग पर पूरी तरह रोक

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. अब ट्रक, बस और अन्य बड़े वाहन केवल तय ट्रक ले-बाय और वे-साइड अमेनिटी क्षेत्रों में ही पार्क किए जा सकेंगे. नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी.

20 दिनों में हटेंगे अवैध ढाबे और होटल

सरकार ने हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों, होटलों और अन्य व्यावसायिक निर्माणों को 20 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया है. तय समय में अतिक्रमण नहीं हटने पर जिला प्रशासन, पुलिस और एनएचएआई संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे.

नए निर्माण पर भी लगी रोक

अब राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास किसी भी नए ढाबे, होटल या व्यवसायिक निर्माण के लिए पहले NOC लेना जरूरी होगा. बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन प्रतिष्ठानों का प्रवेश सीधे हाईवे से है, उन्हें वैकल्पिक एक्सेस रोड बनानी होगी.

आम लोग भी कर सकेंगे शिकायत

सरकार ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है. हाईवे पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग या सड़क सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1033 और ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप के जरिए दर्ज कराई जा सकेंगी. सरकार का कहना है कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.