बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा, बच्चों के लिए बनेंगे क्वालिटी स्कूल, इलाज होगा पूरी तरह कैशलेस

Bihar Government: बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब सभी 40 पुलिस जिलों में जवानों के बच्चों के लिए क्वालिटी स्कूल खोले जाएंगे और पुलिसकर्मियों का इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा.

Bihar Government: बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक-एक ‘क्वालिटी स्कूल’ बनाया जाएगा. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के इलाज की व्यवस्था पूरी तरह कैशलेस की जाएगी. सरकार जल्द ही इसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे सकती है.

पुलिस मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम

गुरुवार को पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में ‘बिहार पुलिस सैलरी पैकेज’ के तहत लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 61 पुलिस अफसरों और जवानों के परिजनों को 37.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे.

तेजस्वी के बयान पर भी बोले सीएम

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई करते समय किसी की जाति नहीं पूछती. सीएम ने कहा, ‘जो पुलिस को चुनौती देगा, उसे 48 घंटे के अंदर सजा मिलेगी. पुलिस जाति देखकर गोली नहीं चलाती.’

534 प्रखंडों में खुलेंगे मॉडल स्कूल

मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में ‘सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल’ खोले जाएंगे. सीएम का दावा है कि इन स्कूलों की गुणवत्ता इतनी बेहतर होगी कि बड़े अधिकारी और नेता भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए सिफारिश करेंगे.

सरकार का लक्ष्य- 5 लाख करोड़ का निवेश

सरकार ने राज्य में बड़े निवेश का लक्ष्य भी तय किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों का सीडी रेशियो बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाए.

सभी सरकारी कर्मियों को मिले कैशलेस इलाज

सीएम ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को निर्देश दिया कि पुलिस विभाग की तरह राज्य के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए भी कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू की जाए. सरकार की इन घोषणाओं को पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.