Bihar News: स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों की खैर नहीं, सरकार का फरमान जारी, कटेगी बिजली

Smart Meter News: बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जोरों से चल रहा है. इस बीच ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति की समीक्षा की और सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया.

Smart Meter News: बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का राजद, कांग्रेस, सांसद पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं. गुरुवार को बिहार कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एक रैली भी निकाली. लेकिन नीतीश सरकार युद्धस्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का फरमान जारी कर रखा है. नए आदेश में सभी सरकारी कार्यालयों ने 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने की अंतिम तारीख दे दी गई है. तय समय सीमा के अंदर टारगेट पूरा करने में देरी और लापरवाही के कारण तीन मीटरिंग एजेंसी पर ऊर्जा सचिव ने कार्रवाई करते हुए हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर एवं ईईएसएल जैसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं.

उर्जा सचिव ने की समीक्षा

ऊर्जा सचिव ने दक्षिण एवं उत्तर बिहार में कार्यरत एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति की समीक्षा की. इस बैठक में विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. बैठक में साउथ बिहार के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार और नॉर्थ बिहार कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉ निलेश देवरे भी मौजूद थे.नॉर्थ बिहार में कार्यरत मीटरिंग एजेंसी हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, इइएसएल एवं साउथ बिहार में कार्यरत एजेंसी इंटेलिस्मार्ट व जीनस पावर के प्रतिनिधिगण भी बैठक में उपस्थित थे. सीएमडी ने हाई प्रिंट,एनसीसी,अदानी पावर एवं इइएसएल को तय समय सीमा के अंदर टारगेट नहीं पूरा करने के आलोक में ब्लैकलिस्ट व पेनाल्टी क्लॉज करने हेतु दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया.

भवनों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे

दरअसल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने 17 सितंबर को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है. यदि इस समय सीमा तक किसी भी सरकारी भवन में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए तो संबंधित भवनों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे. इस निर्देश के आलोक में ऊर्जा सचिव ने सभी मीटरिंग एजेंसियों को अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने सरकारी भवनों में चेक मीटर लगाने कहा ताकि उपभोक्ताओं के मन में कोई संशय न रहे.

सीएमडी ने एएमआइएसपी से जुड़े सभी एजेंसियों से स्पष्ट रूप से कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सेक्शन, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्य करने की जरूरत है. उन्होंने सभी को डीटी एवं फीडर मीटरिंग में भी तेजी लाने एवं कंज्यूमर टैगिंग हेतु निर्देश दिए. स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर आइअइसी गतिविधियां चलानी होंगी. इसके तहत जनसाधारण को स्मार्ट मीटरों के फायदों के विषय में जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाना है.

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