Bihar Cabinet: बिहार के युवाओं को नौकरी का तोहफा, 4858 पदों पर बहाली को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी
Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 03 Jun 2025 3:00 PM
नीतीश कुमार की फाइल फोटो
Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें 4800 से अधिक पदों पर बहाली, अल्पसंख्यक स्कूलों के निर्माण और हवाई किराया सस्ता करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं.
Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और विमानन जैसे क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं.
बैठक में सबसे बड़ा फैसला रोजगार को लेकर किया गया. विभिन्न विभागों में कुल 4858 पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई है. इनमें शिक्षा विभाग में 1503 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और 568 शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद शामिल हैं. वहीं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा के आधार पर 653 पदों को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा कृषि विभाग में भी नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
अल्पसंख्यक शिक्षा को मिला बढ़ावा
शिक्षा के क्षेत्र में बक्सर और सासाराम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए क्रमशः 5337.56 लाख और 5613 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. यह निर्णय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
हवाई यात्रा होगी सस्ती
कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के नागरिकों को फायदा होगा. बिहार में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर वैट की दरों को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस कदम से राज्य में विमानों की संख्या बढ़ने की संभावना है और हवाई किराया भी सस्ता हो सकता है.
स्थानीय विकास को भी मिली प्राथमिकता
दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ जैसे पटना से सटे इलाकों के विकास को लेकर भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. साथ ही पुलों की मरम्मत और रखरखाव को लेकर पुल मेंटिनेंस पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य की सड़क संरचना को मजबूती मिलेगी. नीतीश सरकार के इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है.
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