Bihar News: बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है, जब केंद्र सरकार ने मैथिली भाषा को संसद के भाषणों के अनुवाद में शामिल करने का फैसला लिया. इस कदम से बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान मिली है और राज्य के लाखों मैथिली भाषी लोगों को गर्व महसूस होगा. इस संबंध में बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी.
बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा बिहार की गौरव भाषा मैथिली समेत 6 अन्य भारतीय भाषाओं को संसदीय कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया गया है. अब इन भाषाओं में भी लोकसभा की कार्यवाही का त्वरित भाषांतर होगा. सम्राट चौधरी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मखाने से लेकर मैथिली तक, बिहार का सम्मान लगातार बढ़ रहा है.
हर बिहारवासी के लिए गौरव का क्षण!
बिहार की गौरव भाषा मैथिली समेत 6 अन्य भारतीय भाषाओं को संसदीय कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। अब इन भाषाओं में भी लोकसभा की कार्यवाही का त्वरित भाषांतर होगा।
प्रधानमंत्री @NarendraModi जी के नेतृत्व में मखाने से लेकर मैथिली तक, बिहार का… pic.twitter.com/0RkFuypvfh— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) February 11, 2025
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने संसद में दिए जाने वाले भाषणों के अनुवाद की प्रक्रिया में छह नई भाषाओं को जोड़ा है. इनमें मैथिली भी शामिल है, जिससे यह भाषा अब संसद के भाषणों का हिस्सा बन गई है. इससे पहले, संसद में भाषणों का अनुवाद 22 भाषाओं में होता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 28 हो गई है.
प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मिला मैथिली को सम्मान
यह कदम PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की भाषाई विविधता को सम्मानित करना है. मैथिली बोलने वाले लोग अब संसद की चर्चाओं को अपनी मातृभाषा में समझ सकेंगे, जो बिहार के लिए एक बड़ा सम्मान है.
ये भी पढ़े: बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट, सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत
संसद में भाषण के अनुवाद में ये 6 बोलियां सम्मिलित हुई
मोदी सरकार ने संसद के भाषणों के अनुवाद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, और संस्कृत जैसी छह नई भाषाओं को शामिल किया है. इसके साथ ही अब संसद के भाषणों को कुल 28 भाषाओं में अनुवादित किया जा सकता है. यह कदम देश की भाषाई विविधता को मान्यता देने के लिए उठाया गया है, जिससे सभी भाषाई समुदाय अपनी मातृभाषा में संसद की चर्चाओं को समझ सकेंगे.
