मॉक ड्रिल से पहले हाई अलर्ट : सूबे में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश

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मॉक ड्रिल से पहले हाई अलर्ट : सूबे में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश

कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है.

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संवाददाता, पटना कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है. सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है. चेतावनी दी गयी है कि आतंकी संगठन देशभर में चलाये जा रहे जवाबी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के जवाब में हिंसक या विध्वंसकारी कृत्यों की कोशिश कर सकते हैं. इनमें राजनीतिक और धार्मिक व्यक्तित्व, सुरक्षा बल, संवेदनशील प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयां, रेलवे ढांचा, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल, धार्मिक आयोजन और प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाये जाने की आशंका जतायी गयी है. बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने कहा कि यह कदम संभावित खतरों के खिलाफ तैयारी को मज़बूत करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी निर्देश का हिस्सा है. सोमवार को केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संभावित युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए नागरिक सुरक्षा प्रणाली की जांच और मज़बूती के निर्देश दिये थे. बिहार पुलिस के निर्देश में सांप्रदायिक या उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों और समूहों की कड़ी निगरानी की बात कही गयी है. प्रमुख स्टेशनों व पुलों पर होगी सुरक्षा व्यवस्था राज्यभर में सभी जिलों और रेलवे पुलिस अधीक्षकों को प्रमुख रेलवे स्टेशनों, पुलों और लाइनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को कहा गया है. निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर प्रवेश द्वारों को सुरक्षित किया जाये, व्यक्तियों की अनिवार्य तलाशी और सामान की जांच की जाये. साथ ही, अनधिकृत मार्गों से प्रवेश को पूरी तरह रोका जाये और रेलवे मार्गों पर गश्त बढ़ायी जाये. अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास संभावित आपात स्थितियों में नागरिकों और प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया को परखने के लिए एक नियंत्रित वातावरण में सुरक्षा उपायों और अभ्यास की तैयारी का हिस्सा है. सरकारी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया गया है. पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने और ठोस पहुंच नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.

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