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निगरानी से जुड़े मामलों का निबटारा दो से तीन साल में करें पूरा : अपर मुख्य सचिव

निगरानी से जुड़े मामलों का निबटारा पिछले वर्ष लागू नये कानून के तहत दो से तीन साल में करने का सरकार ने निर्देश दिया है.

:: सभी जिलों को निगरानी हेल्पलाइन नंबर चालू रखने, भ्रष्ट पदाधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश संवाददाता,पटना निगरानी से जुड़े मामलों का निबटारा पिछले वर्ष लागू नये कानून के तहत दो से तीन साल में करने का सरकार ने निर्देश दिया है. निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मुख्य सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करने के दौरान यह निर्देश दिया. निगरानी विभाग की तरफ से जिला निगरानी कोषांग/उड़नदस्ता दल की समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया.इसमें मौजूद विभागीय अधिकारी तथा सभी जिलों से आये अफसराें को अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला निगरानी के अंतर्गत दर्ज मामलों की सतत मॉनीटरिंग हो. इसकी जांच समय पर पूरी करें और दोषियों को सजा दिलाकर मामले का निपटारा जल्द से जल्द कराने की कवायद तेज करें. अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने कहा कि सभी जिलों में मौजूद निगरानी कोषांग भ्रष्ट पदाधिकारियों की पहचना करें. इनकी अवैध संपत्ति की जांच कर निगरानी को कार्रवाई के लिए पहल करें. सभी सरकारी कार्यों का निष्पादन स्वच्छ तरीके से जिला स्तर पर हो, इसके लिए निगरानी कोषांग पूरी मुस्तैदी से मॉनीटरिंग करे. सरकारी कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिये गये. सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर चालू रखें सभी जिले निगरानी कोषांग से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर को संचालित करने को कहा गया. इसका एक मोबाइल नंबर भी सभी को जारी करने के निदेश दिये गये. इससे संबंधित जल्द ही सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया जायेगा. समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि भागलपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, अरवल और पूर्णिया में यह हेल्पलाइन नंबर कार्यरत नहीं है. अपर मुख्य सचिव ने इसे जल्द चालू करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम से मिलकर क्रियान्वित करने को कहा. सभी जिलों में मौजूद निगरानी कोषांग के पदाधिकारियों को नियमित बैठक करके मामलों की समीक्षा करने को कहा. लंबित आराेपपत्र मामलों में तेजी के निर्देश अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन मामलों में आरोपपत्र लंबित हैं, उन्हें जल्द दायर करें. उन्होंने सभी जिलों को तैयार ऑनलाइन पोर्टल पर परिवाद को दर्ज करने और इसका जवाब भी इसी पर देने आदेश दिया. जिलों में त्रिशक्ति के तौर पर काम करें निगरानी कोषांग : गंगवार कार्यशाला को संबोधित करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि जिला स्तर पर निगरानी कोषांग में मौजूद पुलिस पदाधिकारी, मैजिस्ट्रेट और इंजीनियर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में मिलकर त्रिशक्ति की तरह काम करें. यहां से प्रशिक्षण लेकर जायें और भ्रष्टाचार निरोधक कानून समेत अन्य संबंधित कानून में प्रभावी तरीके से कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि निगरानी ब्यूरो इस बार एकदम एक्शन मोड में है. पिछले वर्ष जहां 15 भ्रष्ट लोकसेवकों के प्रति ट्रैप, डीए और पद का गलत दुरुपयोग (एओपीए) करने को लेकर कार्रवाई की गयी थी. वहीं, इस वर्ष अब तक 14 कार्रवाई की जा चुकी है. आने वाले दिन में कार्रवाई की संख्या तेजी से बढ़ेगी. नये कानून के तहत भ्रष्ट अधिकारियों पर हो कार्रवाई : दराद विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) के अपर मुख्य सचिव (एडीजी) पंकज कुमार दाराद ने कहा कि नये कानून में दर्ज प्रावधानों के अनुसार ही भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाये. किसी भी छापेमारी, ट्रैप या अन्य कार्रवाई का डिजिटल साक्ष्य रखें. इसके लिए आधुनिक एवं खुफिया कैमरे समेत अन्य उपकरणों का उपयोग करें.

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