इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र के लिए नये प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन दोनों की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब अभ्यर्थी 31 अगस्त तक एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इससे पहले अंतिम तिथि 21 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया गया है. आप इग्नू के वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in और ignouiop.samarth पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं. गलत भरा हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जायेगा.
आइबीपीएस पीओ और एसओ में 28 तक कर सकते हैं आवेदन
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आइबीपीएस) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (एसओ) पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त को समाप्त हो गयी थी. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइबीपीएस में 3049 पीओ और 1402 एसओ पदों को भरने के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी. प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कॉल लेटर सितंबर में जारी किया जायेगा. वहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी के पद के लिए प्रीलिम्स ऑनलाइन परीक्षा सितंबर-अक्तूबर में होगी, रिजल्ट अक्तूबर में जारी कर दिया जायेगा.
मेंस के लिए एडमिट कार्ड नवंबर में परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जायेगा. मेंस एग्जाम ऑनलाइन नवंबर व रिजल्ट दिसंबर में जारी कर दिया जायेगा. इसके बाद अभ्यर्थियों को जीडी और इंटरव्यू के लिए जनवरी-फरवरी में बुलाया जायेगा. फाइनल रिजल्ट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद अप्रैल में जारी किया जायेगा. हालांकि, प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में शामिल होंगे. इसमें शामिल होने के लिए आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष निर्धारित की गयी है. आवेदन शुल्क ओबीसी और जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये है. अन्य के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये रखा गया है.
सिमुलतला प्रवेश परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला जमुई के छठी कक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा (प्रारंभिक) 2024 के लिए डमी एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी कर दिया है. secondary.biharboardonline.com पर जाकर आप डमी एडमिट कार्ड में 22 से 27 तक सुधार कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार 27 अगस्त तक कर सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों की सूची भी समिति की वेबसाइट पर अपलोड है. शुल्क जमा कर आवेदन जमा कर डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
कम जगह वाले स्कूलों में स्थापित किये जायेंगे प्री फैब स्ट्रक्चर
पटना राज्य के ऐसे प्रारंभिक / माध्यमिक विद्यालय ,जहां कमरों की कमी है,वहां पांच लाख रुपये तक के प्री फेब स्ट्रक्चर बनाये जायेंगे. ताकि स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई के लिए कम पड़ रहे स्थान की पूर्ति की जा सके. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने इस आशय की व्यवस्था करने का आग्रह जिला पदाधिकारियों से किया है. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि क्लास रूम की कमी के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है. यह अस्थायी व्यवस्था है.
अपर मुख्य सचिव पाठक ने मंगलवार को जिला पदाधिकारियों को लिखे पत्र में बताया है कि बच्चों की बढ़ी संख्या के मद्देनजर स्थायी क्लास रूप बनाने में अभी एक से डेढ़ साल तक लग सकता है. इसलिए क्लास रूम के लिए प्री-फेब ढांचे खड़े किये जा सकते हैं. इस दिशा में काम शुरू किये जाने चाहिए. जिला अधिकारियों को उन्होंने बताया है कि प्री फैब ढांचे तीन तीन-चार दिन में बनाये जा सकते हैं. उन्होंने बताया है कि पटना जिले में प्रयोग के तौर पर प्री फैब स्ट्रक्चर बनाये गये हैं. जिनकी कुल लागत फर्नीचर,पंखे, बल्ब सहित कुल लागत चार लाख है. इसमें 700 स्क्वेयर फीट का एक कमरा चार दिनों में बन गया है. जिसमें 70 विद्यार्थी बैठ सकते हैं.
अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने जिन माध्यमिक विद्यालयों में छात्र कोष और विकास कोष में समुचित राशि है, वे उससे निर्माण शुरू कर सकते हैं. शेष माध्यमिक / प्रारंभिक विद्यालयों के लिए इस कार्य के लिए विभाग से राशि मांगी जाये. पाठक ने जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रीफेब स्ट्रक्चर वर्तमान भवन के ऊपर बनाये जायें. जहां ऐसा संभव न हो तो वहां समानांतर बनाये जायें.
जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 12 वें वित्त आयोग अथवा विधायक निधि के अधूरे भवनों एवं कमरों को भी प्री फेब स्ट्रक्चर के जरिये पूरा करा सकते हैं. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि स्कूलों की लगातार हो रही मॉनीटरिंग ओर कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हो जाने से विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है. इस वजह से बच्चों को बैठने के स्थान में कमी देखी जा रही है. वर्तमान में 92 फीसदी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति 50 फीसदी से ऊपर है.
