Cabinet Meeting: तीन माह बाद होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक, इन एजेंडों पर लग सकती है मुहर

Cabinet Meeting: पटना. तीन माह के बाद शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की एक बार फिर बैठक होनेवाली है. इसके पहले नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक 15 मार्च को संपन्न हुई थी. चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के पूर्व यह कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी. उस बैठक में कुल मिलाकर 108 प्रस्तावों पर मुहर लागाई गई थी. अब तीन महीने बाद शुक्रवार को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होनेवाली है. इसमें बड़ी संख्या में बहाली करने के निर्णय लिये जाने की संभावना है.

Cabinet Meeting: पटना. लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुका है. बिहार सरकार ने भी अपने काम को एक बार फिर नियमित तरीके से शुरू कर दिया है. तीन माह के बाद शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की एक बार फिर बैठक होनेवाली है. बैठक शाम साढ़े चार बजे से बुलाई गई है. इसके पहले नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक 15 मार्च को संपन्न हुई थी. चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के पूर्व यह कैबिनेट बैठक बुलाई गई
थी. उस बैठक में कुल मिलाकर 108 प्रस्तावों पर मुहर लागाई गई थी.

कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना

शुक्रवार की शाम होनेवाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है. इसमें रिक्त पदों को लेकर अहम फैसला हो सकता है. क्योंकि नौकरी और रोजगार पर सरकार का फोकस है. चुनावों में बिहार में नौकरी और रोजगार का मुद्दा छाया रहा. विपक्षी राजद ने सरकार पर कई आरोप लगाए थे जिसका जवाब नीतीश सरकार अधिक से अधिक लोगों को काम देकर देना चाहती है. बैठक में डीजल अुनदान, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यक्रमों के लिए राशि जारी करने सहित अन्य निर्णय लिए जाने की संभावना है. इनके अलावे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा. कई विभागों की विकास योजनाओं पर भी निर्णय होगा.

विपक्ष की भी इस पर नजर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें सभी विभागों के मंत्रियों और उनक विभागों के पदाधिकारियों के मौजूद होने की संभावना है. लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही थी. अब चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के विभागों में कामकाज शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गयी है. मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से बैठक की सूचना सभी मंत्रियों और संबंधित पदाधिकारियों को भेज दी गयी है. तीन माह के बाद होनेवाली इस कैबिनेट बैठक को लेकर जहां सरकार काफी सीरियस है तो विपक्षी दलों से लेकर आम जनता की नजर है.