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Friday, March 29, 2024

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बिहार कैबिनेट : शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी, भूतही-कमला बलान तटबंधों और कोसी नहर परियोजना के लिए 2746 करोड़ रुपये मंजूर

Bihar Cabinet : पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नयी औद्योगिक नीति की जरूरत पर बल दिया गया. साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा भूतही बलान, कमला बलान तटबंधों और कोसी नहर परियोजना के लिए 2746 करोड़ रुपये मंजूर किये गये.

Bihar Cabinet : पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नयी औद्योगिक नीति की जरूरत पर बल दिया गया. साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा भूतही बलान, कमला बलान तटबंधों और कोसी नहर परियोजना के लिए 2746 करोड़ रुपये मंजूर किये गये.

जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर विवाद में हुई झड़प में शहीद बिहार के जवानों के परिजनों में से एक-एक परिजन को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद इसका एलान किया था. इसका लाभ शहीद चंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद जय कुमार सिंह, शहीद हवलदार सुनील कुमार और शहीद कुंदन कुमार के परिजनों को मिलेगा.

वहीं, मधुबनी के भूतही बलान तटबंध के विस्तार के लिए 48 करोड़ 43 लाख 68 हजार रुपय की स्वीकृति दी गयी. साथ ही कमला बलान तटबंध के ऊंचा करने, सुदृढ़ करने एवं पक्का करने के लिए 325 करोड़ 12 लाख 32 हजार रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के 2372 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी.

बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी. हालांकि, नयी औद्योगिक नीति को मार्च 2025 के बाद लागू करने पर सहमति दी गयी. साथ ही तय किया गया कि सूबे में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने पर कुछ छूटें मिलेंगी.

साथ ही न्यूनतम 25 लाख रुपये से अधिक निवेश के साथ 25 लोगों को रोजगार देने पर भी सरकार ने छूट देने पर विचार किया है. नयी नीति के तहत कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलेगी. इनमें वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बॉटलिंग इकाई, सब्जी और हॉर्टिकल्चर शामिल हैं.

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