Bihar Land Survey: बिहार में नई सरकार के बनने के बाद मंत्रियों ने अपना-अपना विभाग संभाल लिया है. ऐसे में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी राजस्व से संबंधित सेवाओं को पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अंचल कार्यालयों में सीएससी के वीएलई की तैनाती से आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
अपर मुख्य सचिव ने दी पूरी जानकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आयोजित सीएससी के वीएलई के पांचवें बैच के दो दिवसीय रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया था. इस दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने उनके काम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘अंचल कार्यालयों से अपनी जमीन के संबंध में सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और भरोसेमंद ऑनलाइन सेवा मिलेगी. इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और लोगों की जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान समय से सुनिश्चित हो सकेगा.’
लोगों को मिल सकेगी सहूलियत
दरअसल, कई बार साइबर कैफे या फिर किसी निजी केंद्र से आवेदन भरवाते वक्त पूरी जानकारी नहीं होने या फिर गलत फोन नंबर के कारण सूचनाएं नहीं मिल पाती है. ऐसे में सरकार के इस कदम से लोगों को काफी सहूलियत मिल सकेगी. इस तरह से नई सरकार बनने के बाद तमाम विभागों से जुड़े कार्यों में तेजी ला गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये बड़ा आदेश
मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री में विक्रेता के नाम से जमाबंदी नियमावली पर पटना हाइकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस नये आदेश के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग नंबर की बाध्यता समाप्त हो गयी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण अधिकारी को विक्रेता से स्वामित्व का प्रमाण मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और तेज हो गयी है.
