Bihar Land Survey: दाखिल- खारिज कराने को लेकर मंत्री ने दिया बड़ा आदेश, बोले- तीन महीने के अंदर हो काम

Bihar Land Survey: बिहार में जारी जमीन सर्वे को लेकर सरकार कई कदम उठा रही है. सर्वे के दौरान आ रही परेशानियों को कम करने के लिए कई नियमों में बदलाव किये गए. इसी कड़ी में बिहार सरकार की नजर सरकार की जमीनों के अवैध कब्जों पर है. भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन विवाद का सबसे ज्यादा मामला जमीन माफिया और सरकारी जमीन पर कब्जे का है. ऐसी जमीनों पर माफिया की बुरी नजर है. ऐसी जमीनों को लेकर उन्होंने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर दाखिल-खारिज कराया जाए. जो भी लोग सरकारी जमीन को अपना बनाना चाह रहे हैं उस पर रोक लगाना हमारा मकसद है.

समाधान करने का प्रयास किया
 

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा की मैंने राज्य में सर्वे करने का बीड़ा उठाया है. इस दौरान जो भी समस्याएं हमारे पास आई हमने उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया. उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 75 लाख लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है. जितने लोग बचे हैं. उन लोगों की मदद की जा रही है. सभी जरूरी कागज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. क्योंकि बिहार सरकार जनता की मदद करके सर्वे का काम कराएगी तो सर्वे का काम आसान हो जाएगा.

बेतिया राज की जमीन के मामले पर क्या बोले

दिलीप जायसवाल ने बेतिया राज की जमीन के अधिग्रहण के मामले पर कहा कि वहां की रानी को कोई संतान नहीं था. इस वजह से उनकी जमीन को लूटा जा रहा था. इस राज के पास 15000 एकड़ जमीन था. सरकार ने इस लूट को रोकने के लिए कानून बनाया ताकि इस पर अब कोई केस नहीं कर सके. बेतिया राज की सारी जमीन अब सरकार में निहित हो गई है.

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