Bihar Industrial Development: बिहार जल्द ही इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जायेगा. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार राज्य में उद्योग ने कृषि को पीछे छोड़ दिया. हर बार ऐसा होता था कि बिहार के विकास में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा रहता था. लेकिन, अब बिहार की तस्वीर बदल रही है और राज्य के विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे आगे रह रहा है.
बिहार में उद्योग का योगदान
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की माने तो, बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि का योगदान 22.4 प्रतिशत रहा जबकि उद्योग का योगदान 23.2 प्रतिशत रहा. इस तरह से बिहार में उद्योग का विकास देखा जा सकता है.
पिछले कुछ सालों में कृषि और उद्योग का योगदान
आंकड़ों पर गौर करें तो, 2011-12 में बिहार के ग्रॉस वैल्यू असेट में कृषि का योगदान 25.7 प्रतिशत और उद्योग का योगदान लगभग 18.8 प्रतिशत था. इसके बाद 2012-13 में उद्योग का योगदान घटकर 15.4 प्रतिशत तक पहुंच गया. लेकिन, कृषि का योगदान बढ़ा और 27.7 प्रतिशत पहुंचा. इसके बाद से कृषि का योगदान उद्योग से ज्यादा ही रहा. लेकिन, 2024-25 में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
- Dhurandhar: कौन हैं मेजर मोहित शर्मा और चौधरी असलम खान , जिनके जीवन से प्रेरित है मूवी धुरंधर ?
बिहार के लिए सरकार के 4 बड़े फैसले
बिहार में इंडस्ट्रियल हब को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जो बेहद खास माने जा रहे हैं.
- बिहार सरकार ने नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी.
- अडानी ग्रुप बिहार में 26,482 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और 2400 मेगावाट की बिजली प्लांट लगाएगी.
- देश के 6 राज्यों में बिहार को चुना गया जहां, नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत परमाणु प्लांट स्थापित किया जायेगा.
- करीब 1.8 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्तावों पर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में साइन किया गया. उनमें रिन्यूवेबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ अन्य शामिल हैं.
बिहार के 5 राज्यों में इंडस्ट्रियल हब की मंजूरी
इसके साथ ही बिहार सरकार की तरफ से राज्य के पांच जिलों में इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना तैयार कर ली गई है. बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई. इन पांच नये औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2628 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. इस जमीन के अधिग्रहण के लिए कैबिनेट ने 814 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. इसके अलावा गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी दी गई थी.
