2026 में 1.50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देगी सरकार, अलग-अलग विभागों को भेजा गया रिक्वायरमेंट
बिहार में 1.50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार का एलान
Bihar Government: बिहार में साल 2026 में 1.50 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जायेंगे. इसे लेकर अलग-अलग विभागों को रिक्वायरमेंट भी भेज दिया गया है. बहाली को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस बी राजेंद्र ने जानकारी दी.
Bihar Government: बिहार में साल 2026 में बड़े स्तर पर बहाली होने वाली है. इस साल 1.50 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाने की प्लानिंग सरकार की तरफ से की गई है. सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस बी. राजेंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी. उन्होंने कहा, सरकारी क्षेत्र में 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक टोटल 9 लाख 84 हजार 141 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है.
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एसीएस ने यह भी बताया कि 7 लाख 95 हजार 832 नियमित नियुक्त कर्मी, 1 लाख 17 हजार 784 संविदा कर्मी और 70 हजार 525 बाहरी सोर्स से नियोजित कर्मी शामिल हैं. साल 2025-26 में नौकरी और रोजगार के लिए 1 लाख 50 हजार 561 पदों को लेकर रिक्वायरमेंट अलग-अलग आयोगों और पर्षदों को भेजा गया है, जिस पर नियुक्ति की आगे कार्रवाई की जा रही है.
बिहार सरकार का टारगेट
बिहार सरकार की तरफ से 5 सालों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का टारगेट सेट किया गया है. ऐसे में बिहार सरकार की ओर से मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है. कुछ दिन पहले ही बिहार में 44 हजार शिक्षकों की बहाली को लेकर रोस्टर विभाग को सौंपा गया था. शिक्षकों की बहाली को लेकर जेडीयू के एक्स अकाउंट के जरिए जानकारी दी गई थी. शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी के माध्यम से होगी.
विभाग को मिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसीएस बी. राजेंद्र ने यह भी बताया कि सामान्य प्रशासन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट तीन सालों के लिए मिला है. यह सर्टिफिकेट पाने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग है. यह सर्टिफिकेशन विभाग की कार्यप्रणाली, सेवा वितरण और शिकायत निवारण प्रणाली की गुणवत्ता को मान्यता देता है.
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी
यह भी जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 121 विषय विशेषज्ञों का चयन कर राज्य सरकार के अलग-अलग कार्यालयों में कार्य का अवसर दिया जाएगा. इस योजना के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और आईआईएम बोधगया के बीच एमओयू भी हो चुका है.
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