Bihar Bhumi: बिहार में जमीन मुआवजा से जुड़ी समस्याएं झटपट होगी खत्म, सप्ताह में दो दिन कर सकेंगे ये काम

Bihar Bhumi: बिहार में अब जमीन मुआवजा से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्द ही हो पायेगा. दरअसल, सप्ताह के दो दिन शुक्रवार और शनिवार को भू-अर्जन पदाधिकारी से पूरे कागजात के साथ मुलाकात कर भुगतान का समाधान कर सकते हैं.

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को भी टाइट कर दिया गया है. इस बीच अब राज्य में जमीन अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा संबंधी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो सकेगा. इसका मकसद विकास परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाना है.

इन दो दिन मिल सकेंगे भू-अर्जन पदाधिकारी से

जानकारी के मुताबिक, इसके लिए भुगतान में समस्या से परेशान रैयतों को कार्य दिवस वाले शुक्रवार और शनिवार को अपने कागजात के साथ संबंधित भू-अर्जन पदाधिकारी से मिलकर अपना पक्ष रखना होगा. इसकी जानकारी का इलाके में प्रचार-प्रसार किया जायेगा. साथ ही इस संबंध में संबंधित कार्यालयों में भी नोटिस बोर्ड पर लगाकर इसमें स्पष्ट मैसेज लिखा जायेगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू-अर्जन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है.

प्रधान सचिव सीके अनिल ने क्या कहा?

साथ ही मुआवजे के भुगतान के बारे में जल्द समाधान का निर्देश दिया है. राज्य की विकास परियोजनाओं में मुख्य रूप से सड़क, रेलवे, सरकारी भवन, नहर, तालाब आदि का निर्माण शामिल है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने हाल ही में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्याओं को लेकर जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी. इस बैठक में उन्होंने प्रत्येक जिले में भू-अर्जन की समस्याओं की समीक्षा की थी.

बैठक में क्या कुछ दिया गया आदेश?

जानकारी के मुताबिक, उस बैठक में जानकारी मिली कि भू-अर्जन के अधिकतर मामले मुआवजे के भुगतान की समस्या को लेकर बाधित हैं. इन समस्याओं के कारण अलग-अलग हैं. ऐसे में उन्होंने हर कारण का बिना किसी देरी के समाधान करने और रैयतों को आसानी से मुआवजा मिलने के लिए काम करने के लिए अधिकारियों से कहा है.

हर सप्ताह के मंगलवार को होगी बैठक

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने भू-अर्जन की समस्याओं के समाधान के लिए हर सप्ताह के मंगलवार को होने वाली बैठक अब जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में करने का निर्देश दिया है. इस बैठक में राजस्व संबंधित विभाग और परियोजना से जुड़े विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. साथ ही साथ जिला पदाधिकारी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में भू-अर्जन की समस्या आने पर उसी समय निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी.