नयी दिल्ली : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में सड़क परियोजनाओं से संबंधित लंबित योजनाओं को पूरा करने के साथ ही पूर्व में स्वीकृत योजनाओं पर तेज गति से काम कराने की मांग की. क्योंकि कई सड़क परियोजनाओं की अबतक मंजूरी नहीं मिली है और जिन परियोजनाओं की मंजूरी मिली है, उन पर काम बहुत धीमा है.
उपमुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह किया है कि इन कामों में तेजी लायी जाये. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री ने बिहार पैकेज के नाम पर जो घोषणाएं की थी, उन पर भी अमल किया जाये. जिसके तहत उन्होंने गंगा नदी पर बनने वाले पुल के अलावा सड़कों के सदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया. एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि नेशनल हाइवे के लिए कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण की समस्या है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए सरकार एक अलग सेल बनाकर उन समस्याओं के हल करने की दिशा में काम करेगी. एक अन्य सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट हाइवे के सड़क का पुर्ननिर्माण कर उसे एनएच में बदला जा रहा है. तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें राज्य के जिलावार लंबित योजनाओं की सूची शामिल है.
सीएम ग्राम संपर्क योजना से बनेगी 8500 किमी सड़क : सरकार के सात निश्चयों में शामिल ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना का स्वरूप अब बदल गया है. अब इस योजना के तहत सौ से 249 तक आबादी वाले बसावटों में सड़क का निर्माण होगा. राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है. इस योजना के लिए चयनित 12500 किलोमीटर में से 8523 किलोमीटर सड़क का निर्माण अब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से होगा.
जीटीएसएनवाइ से अब 3977 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. जीटीएसएनवाइ से पहले 12500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था. इससे 13786 बसावट जुड़ते. अब बदली हुई स्थिति में 4643 बसावटों को लाभ होगा. 9143 बसावटों में एमएमजीएसवाइ से सड़क का निर्माण होगा. 100 से कम आबादी वाली बसावट में पंचायत सड़क बनायेगा. 250 से अधिक की आबादी बाले बसावट में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण होगा.
ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के नये स्वरूप में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. चालू वित्तीय वर्ष में 1153 बसावट को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. नये स्वरूप में अब इस योजना के लिए कम राशि की जरूरत पड़ेगी. सरकार अपने स्तर से राशि का इंतजाम कर लेगी. जरूरत पड़ने पर नाबार्ड से ऋण लिया जायेगा. जीटीएसएनवाइ में सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20 तक में होना है.
विभाग इस दिशा में काम कर भी रहा है. अभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा अन्य निधि से सड़क का निर्माण होता है. इन दोनों प्रमुख योजना के कोर नेटवर्क के बाद भी राज्य में हजारों बसावटें बारहमासी सड़क से छूटी हुयी थी. इन्हीं छुटे बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना शुरू की गयी है. छूटे बसावटों के सड़क से जोड़ने के लिए पूरक कोर नेटवर्क तैयार किया गया. उपग्रह से मिले चित्र के आधार पर 33461 बसावटों का सर्वेक्षण हुआ था.
1200 किमी सड़क चौड़ीकरण को लेकर बन रही डीपीआर
सड़क मंत्रालय द्वारा राज्य की स्टेट हाइवे को एनएच की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गयी है. मंत्रालय 2252 किलोमीटर सड़क में 1200 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए डीपीआर तैयार कर रही है. 360 किलोमीटर एनएच के चौड़ीकरण का काम एनएचएआइ करायेगी.
केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपये की कुल नौ योजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी गयी है.समें मोतिहारी जिला में हरसिद्धि बनकट पथ अरेराज दरियापुर पथ को स्वीकृत करने के लिए कहा गया है. शंकर सरैया से छपवा पथ एवं संग्रामपुर से परशुरामपुर पथ की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजा जा रहा है.
उपमुख्यमंत्री ने एनएच 106 में कोशी नदी पर व एनएच 107 में बीपीमंडल पुल के समानांतर नया पुल निर्माण को लेकर डीपीआर सम्मिलित कर टेंडर जारी किये जाने की बात कही. गांधी सेतु के जीर्णोद्धार को लेकर काम शुरू होने से पहले वैकल्पिक रास्ता जरूरी है. उपमुख्यमंत्री ने फोर लेन के निर्माण में सुधार लाने व क्षतिग्रस्त एनएच के मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग की.
