बिहार की 800 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा, कोर्ट के आदेश का भी असर नहीं

पटना : बिहार में भू माफियाओं द्वारा सैकड़ों एकड़ गोशाला की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं इस मामले में पटना हाइकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आदेश निर्गत करने के बाद भी बिहार सरकार जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पा रही है. विधान परिषद में बीजेपी के पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से विधान पार्षद डॉ. दिलीप जयसवाल ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सरकार किस मजबूरी में गोशाला की जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त नहीं करा रही है.

पूरे बिहार में 87 गोशाला

सूबे में कुल 87 गोशाला हैं जो बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के अंतर्गत उसका संचालन होता है. इन गोशाला में 800 एकड़ जमीन है. वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय ने गोशाला की जमीन पर कब्जे के मामले में बिहार सरकार को निर्देश दिया कि इसे माफियाओं के चंगूल से मुक्त कराया जाये. बिहार सरकार फैसले के चार साल बीतने के बाद भी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा सकी है.

जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा

बीजेपी विधान पार्षद दिलीप जयसवाल ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह इस मामले में लापरवाही बरत रही है. गोशाला की करोड़ों की जमीन हर जिले में भू माफियाओं के कब्जे में है. कोर्ट के निर्देश के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है. दिलीप जयसवाल ने कहा कि बिहार सरकार कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है. सरकार की लापरवाही से सिर्फ किशनगंज में 250 एकड़ जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है.

पशुपालन मंत्री ने दिया जवाब

इस मसले पर विधान परिषद में प्रश्न का जवाब देते हुए बिहार सरकार के पशुपालन मेंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और बहुत जल्द वैसे भू माफियाओं पर कार्रयवाही करेगी.