पटना : एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी है. वहीं विभाग द्वारा जारी पत्र ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सरकार इस मसले पर क्या सोच रही है. विभाग के उत्पाद एवं मद्द निषेध आयुक्त ने राज्य के सभी सहायक उत्पाद अधिकारियों को 15 दिसंबर की तारीख में जो पत्र लिखा है उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में विभाग स्वयं विदेशी शराब की दुकान खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
पत्र के मुताबिक उत्पाद कमिश्नर ने बीएसबीसीएल अधिकारियों को गोदाम और खुदरा दुकान खोलने के लिए जमीन उपल्ब्ध कराने का निर्देश दिया है. क्योंकि खुदरा में विदेशी शराब बेचने का प्लान विभाग कर रहा है. जमीन खोजने का काम सहायक आयुक्तों को सौंपा गया है. यह विवरण विभाग की ओर से जारी विभागीय पत्रांक संख्या 3826 में निर्देशित किया गया है.
इस पत्र के आने के बाद एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गरम है कि आखिर राज्य में शारबबंदी होगी या नहीं या केवल सरकारी सिर्फ देशी शराब की बिक्री ही बंद करेगी. जानकारी की मानें तो हालांकि उत्पाद विभाग द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें सिर्फ देशी शराब बंदी का जिक्र किया गया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने कई बार यह कहा है कि शराबबंदी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं शराब बंद होगी. मुख्यमंत्री ने मद्द निषेद दिवस पर शराबबंदी की घोषणा करने के बाद यह बार-बार दुहरा चुके हैं कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर किसी को भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए.
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पत्र को लेकर हालांकि कोई अधिकारिक जवाब नहीं आया है लेकिन मीडिया में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पत्र रूटिन प्रक्रिया के तहत विभाग की ओर से भेज दिया गया होगा.
