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बिहार: भूमि अधिग्रहण के विरोध में जदयू का धरना

Updated at : 22 Jun 2015 11:02 AM (IST)
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बिहार: भूमि अधिग्रहण के विरोध में जदयू का धरना

पटना: भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जदयू की ओर से सोमवार को राज्य के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में ‘भूमि बचाओ धरना’ कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस दौरान राजधानी के कारगिल चौक पर जदयू के बड़े नेताओं के ग्यारह बजे तक पहुंचने की सूचना है. जानकारी के मुताबिक राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों पर […]

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पटना: भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जदयू की ओर से सोमवार को राज्य के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में ‘भूमि बचाओ धरना’ कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस दौरान राजधानी के कारगिल चौक पर जदयू के बड़े नेताओं के ग्यारह बजे तक पहुंचने की सूचना है. जानकारी के मुताबिक राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों पर भूमि अधिग्रहण के विरोध में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पार्टी-प्रकोष्ठ के पदाधिकारी से लेकर पंचायत व बूथ स्तर के कार्यकर्ता के शामिल होने की सूचना है. वहीं, संगठन प्रभारियों को अपने प्रभारवाले जिलों में मौजूद रहने को कहा गया है.

उल्लेखनीय है कि जदयू विधानसभा चुनाव में भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाना चाहती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को प्रखंडों में धरना पर बैठने का निर्देश दिया है. धरना में जदयू के नेता किसानों को केंद्र सरकार के भूमि अध्यादेश साथ ही इसकी जानकारी किसानों के साथ-साथ अपनी जमीन से रोजी-रोजगार करनेवाले को देंगे और बतायेंगे कि यह अध्यादेश कैसे उनके खिलाफ है.

प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सभी प्रखंडों में सोमवार को एक साथ दिन भर पार्टी की ओर से धरना दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूरा देश भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ है. जनमत इसके विरोध में है. अधिग्रहण लागू हो गया तो खेती किसानी चौपट हो जायेगी. धरना में जदयू नेता किसानों को विस्तार से इस अध्यादेश के बारे में जानकारी देंगे. आज होने वाले भूमि बचाओ धरना के बाद 24 जून से 30 जून तक गांवों में चौपाल का आयोजन किया जायेगा और ‘परचा पर चर्चा’ का आयोजन किया जायेगा. इसमें सरकार की साढ़े नौ सालों की उपलब्धियों के साथ-साथ केंद्र सरकार की वादाखिलाफी पर चर्चा की जायेगी. इस कार्यक्रम में भी क्षेत्र के विधायक-विधान पार्षद समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे.

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