पटना : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत ने बिजली कर्मियों से कहा कि वे अफवाह से बचें. बिजली कंपनी का निजीकरण नहीं होगा.
इस संबंध में न तो कंपनी, न राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है. केंद्र सरकार की ओर से जो कुछ योजना की बात कही गयी है. वह स्वैच्छिक है. इस पर राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन के प्रावधानों के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है. बिहार-झारखंड राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन के 40वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन पर सीएमडी प्रत्यय अमृत ने उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि बिहार के मॉडल को दूसरे राज्यों ने अपनाया है. ऐसे में बिहार में बिजली कंपनी का निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है.
प्रोन्नति संबंधी आदेश होगा निर्गत : उन्होंने कहा कि बिजलीकर्मी बिजली लॉस को कम करने के बाद राजस्व बढ़ोतरी पर पूरा ध्यान देंगे. उन्होंने कहा कि तीन माह के आइटीआइ प्रशिक्षितकर्मी के प्रोन्नति संबंधित आदेश दो-तीन दिनों में निर्गत हो जायेगा. वेतन में वृद्धि की जायेगी. महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ एक्ट लागू होगा. यूनियन की वेतन विसंगति सहितअन्य मांगों पर छह व सात फरवरी को बैठक कर वार्ता के माध्यम से समाधान किया जायेगा. मौके परबिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक संजीवन सिन्हा ने कहा कि दिसंबर तक बिजली लॉस को कम करना है. एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक संदीप कुमारआर पुड्डलकट्टी ने भी सम्मेलन काे संबोधित किया.
