तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा- राजभवन जाकर इस्तीफा दे दीजिए

पटना : आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पत्र लिख कर बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए निशाना साधा है. साथ ही केंद्र सरकार के साथ रिश्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस्तीफा भी मांगा है. पत्र में उन्होंने कांग्रेस की मनमोहन सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बिहार को मिले हक की तुलना भी की है.

बिहार को विशेष दर्जा का मामला उठाया

तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और केंद्रीय योजनाओं में प्राथमिकता मिलने को लेकर सवाल उठाया है. साथ ही पटना विश्वविद्यालय को विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा पर भी सवाल उठाया है. पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिलने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है. उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2015 के विधानसभा चुनावों में बिहार के लिए एक लाख 65 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी. विशेष पैकेज को लेकर भी उन्होंने पूछा है कि कितनी घोषणाएं पूर्ण हुईं और कितनी ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनका अभी शिलान्यास भी नहीं हुआ है. साथ ही पैकेज में से कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है?

बिहार में बाढ़ को लेकर उठाये सवाल

तेजस्वी यादव ने पूछा है कि विगत वर्ष बिहार में दो बार भीषण बाढ़ आयी. लेकिन, केंद्र से क्या मदद मिली? केंद्र से कितने की मांग की गयी और कितना मिला? बिहार से छोटे और तुलनात्मक रूप से बाढ़ से कम नुकसान वाले दूसरे राज्यों को दी गयी मदद बिहार से कई गुना अधिक है. कर्नाटक को 3000 करोड़, तो मध्य प्रदेश को 1700 करोड़ मिले, लेकिन बिहार की डबल इंजन वाली सरकार को मात्र 400 करोड़ ही दिये गये. उन्होंने साल 2008 की तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कोसी त्रासदी के समय केंद्र से सहायता दिलाये जाने की भी यादव दिलायी. पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान लालू जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के सहयोग से बिहार के विकास कार्यों के लिए एक लाख 44 करोड़ की सहायता राशि दिलवायी थी. लेकिन, अब डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला?

अनुच्छेद 370, तीन तलाक, सीएए, एनआरसी का भी मामला उठाया

तेजस्वी यादव ने अनुच्छेद 370, तीन तलाक, सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर मोदी सरकार को समर्थन देने का भी आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से राजभवन जाकर इस्तीफा देने की बात कही है.