पटना : राज्य वाणिज्य कर विभाग के टैक्स के बड़े बकायेदारों की फेहरिस्त में कई केंद्रीय और राज्य सरकार के महकमा भी शामिल हैं. कई स्तर के व्यापारियों से लेकर सरकारी महकमों से ढाई हजार करोड़ से लेकर दो हजार 700 करोड़ रुपये टैक्स के बकाये हैं. इसमें करीब 500 करोड़ रुपये सिर्फ विभिन्न सरकारी महकमों के पास ही बाकी हैं.
इस बकाया राशि में वैट के साथ-साथ जीएसटी की राशि भी शामिल है. कुछ सरकारी महकमे के पास तो पिछले कई सालों से टैक्स की राशि बकाया के रूप में पड़ी है. इसमें बिजली विभाग की कंपनी, खाद्य आपूर्ति विभाग, राज्य खाद्य निगम, रेलवे के अलावा कई आधारभूत संरचना से जुड़े विभाग शामिल हैं. बड़े बकायेदारों में वैसे विभाग मुख्य रूप से शामिल हैं, जो लोगों को सीधे सेवा प्रदान करते हैं.
बकाया टैक्स का भुगतान जल्द करने को कहा
वाणिज्य कर विभाग ने पुराने बकायेदारों के लिए 15 जनवरी से ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) शुरू की है. इसके तहत पुराने बकायेदारों के साथ-साथ सरकारी महकमों के बकाये रुपये जमा होने की संभावना जतायी जा रही है. इधर, वाणिज्य कर विभाग ने सरकारी महकमों को खासतौर से इस स्कीम की सूचना देते हुए बकाये टैक्स का भुगतान जल्द करने के लिए कहा है. ताकि विभाग को लंबे समय से बकाये चल रहे टैक्स का भुगतान हो सके.
