पटना :लोकसभा चुनाव के छह माह बाद भी लंबित है 270 शिकायतों की फेहरिस्त

Updated at : 20 Dec 2019 7:36 AM (IST)
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पटना :लोकसभा चुनाव के छह माह बाद भी लंबित है 270 शिकायतों की फेहरिस्त

पटना : लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न हो गया. इस चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि संसद पहुंच चुके हैं, पर लोकसभा चुनाव के दौरान की गयी शिकायतों की फेहरिस्त अब तक लंबित है. भारत निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक लंबित शिकायतों की सूची जारी की है. इसमें राज्यसभा सदस्य डाॅ सीपी ठाकुर, पश्चिम चंपारण के सांसद व […]

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पटना : लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न हो गया. इस चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि संसद पहुंच चुके हैं, पर लोकसभा चुनाव के दौरान की गयी शिकायतों की फेहरिस्त अब तक लंबित है.

भारत निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक लंबित शिकायतों की सूची जारी की है. इसमें राज्यसभा सदस्य डाॅ सीपी ठाकुर, पश्चिम चंपारण के सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ संजय जायसवाल, सूचना प्रसारण मंत्री नीरज कुमार और विधान परिषद सदस्य टुन्ना जी पांडेय द्वारा की गयी शिकायतों को सीइओ की वेबसाइट पर लंबित दिखाया गया है. आयोग द्वारा इस प्रकार के 270 लंबित शिकायतों की सूची जारी की गयी है. भारत निर्वाचन आयोग और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जानकारी के साथ सूची जारी की गयी है. पश्चिम चंपारण के सांसद डाॅ संजय जायसवाल ने हाल ही संसद में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने ऊपर किये गये जानलेवा हमले को लेकर विशेषाधिकार का मामला उठाया था.

हालांकि, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डाॅ जायसवाल की शिकायत को तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र को भेजते हुए तीन दिनों में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी. अब तक यह मामला लंबित पड़ा हुआ है. इसके अलावा सांसद डाॅ सीपी ठाकुर ने चुनाव के दौरान मतदाता सूची और मतदान केंद्र को लेकर शिकायत की थी.

जाले के विधायक जीवेश कुमार ने जाले के थानाप्रभारी को चुनाव कार्य से मुक्त कराने को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी.

अनंत सिंह को जिलाबदर करने की भी शिकायत लंबित

सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को जिलाबदर करने को लेकर शिकायत की थी. इधर, विधान परिषद के सदस्य टुन्ना जी पांडेय ने दरौंदा के निर्वाची पदाधिकारी के खिलाफ किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में काम करने को लेकर शिकायत की थी. अब तक इस प्रकार के मामलों में प्राप्त शिकायतों को लेकर जिलों द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गयी, यह जानकारी आयोग के पास नहीं है. आयोग का मानना है कि ये मामले अभी तक लंबित हैं.

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