सफर के बीच में सामान की जब्ती का प्रावधान नहीं
पटना : रेलवे के एक आदेश ने ट्रेनों से तस्करी कर लायी जा रही वस्तुओं की जांच के लिए कस्टम और दूसरी जांच एजेंसियों के हाथ पांव बांध रखे हैं. यह आदेश मुख्य रूप से जीएसटी की जांच को लेकर जारी किया गया है, लेकिन रेलवे के कुछ अधिकारियों ने इसे सामान्य रूप से कस्टम समेत अन्य पर भी लागू कर दिया है.
सितंबर महीने में जारी इस आदेश में कहा गया है कि ट्रेन जहां से शुरू होती है या जहां तक जाती है, सिर्फ वहीं पार्सल वैन की चेकिंग हो सकती है या इसमें रखे सामान को जब्त किया जा सकता है. बीच में जब्ती का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे में कस्टम अधिकारियों के समक्ष ट्रेन में जा रहे अवैध सामान को जब्त करना संभव नहीं हो पा रहा है.तस्करी के मामले पक जाने में भी कमी आयी है.
असम समेत अन्य सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा नेपाल से दिल्ली समेत अन्य प्रमुख शहरों तक तस्करी के सबसे प्रमुख रूटों में पटना और बिहार के कुछ अन्य प्रमुख शहर शामिल हैं. इसमें ट्रेन रूट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. खासकर तिनसुकिया या न्यू जलपाइगुड़ी से आने वाली सवारी ट्रेनों के पार्सल यान में व्यापक स्तर पर तस्करी के सामान को फर्जी नाम और पता पर बुक कर भेजा जाता है. सिर्फ 2016 से 2018 के बीच ट्रेन रूट से कस्टम महकमा ने तस्करी के 75 मामलों को उजागर किया था, जिसमें करीब 23 करोड़ रुपये के अवैध सामान जब्त किये गये. इस वर्ष सितंबर तक 17 मामले सामने आये, जिसमें करीब पांच करोड़ रुपये के अवैध सामान जब्त किये जा चुके हैं.
विस्फोटक के भी पार्सल से भेजने की आशंका बढ़ी
चलती ट्रेन में या बीच के किसी स्टॉपेज पर चेकिंग नहीं होने से कई संवेदनशील सामान या विस्फोटक के भी पार्सल के माध्यम से भेजने की आशंका बढ़ गयी है. रेलवे के स्तर से जारी इस आदेश के बाद खूफिया एजेंसियों ने भी इस रूट की ट्रेनों में संवेदनशील सामानों की तस्करी की आशंका जतायी है. ट्रेनों में कस्टम के स्तर से अब तक हुई जब्ती की कार्रवाई में सिगरेट, नशीली दवाएं समेत अन्य मादक पदार्थों के अलावा इलाइची, गोलकी, रेडीमेट गार्मेंट, सोना-चांदी, मोबाइल फोन, नकली नोट समेत अन्य कई प्रतिबंधित सामान जब्त किये जा चुके हैं.
