पटना : राज्य सरकार ने पान मसाला पर रोक लगाने के बाद अब केंद्र से पान मसाला बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का आग्रह किया है. इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है.
इसमें कहा गया है कि मंत्रालय एफएसएसएआई को ऐसे पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस को रद्द करने का आदेश जारी करे, जिसमें पान मसाला बनाने के दौरान उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और निकोटिन मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने पत्र में सभी जिलों से जमा किये गये नमूने सैंपल और उसकी रिपोर्ट के साथ ही राज्य में पहले से जारी प्रतिबंध की कॉपी भी पत्र के साथ उपलब्ध करायी है.
साथ ही कहा है कि कि कंपनियां गुप्त तरीके से पान मसालों में जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि खाने-पीने की वस्तुओं में तंबाकू या निकोटीन को शामिल नहीं करना है.
