पटना : स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत राज्य के सभी 142 शहरी निकायों को तय समय सीमा के भीतर मिलने वाली नागरिक सुविधाओं को पूरे करने के लक्ष्य सौंप दिये गये हैं. तीन अक्तूबर से लेकर दिसंबर तक तीसरे व आखिरी फेज में नागरिक सुविधा यानी सर्विस लेवल प्रोग्रेस को पूरा करने का मौका दिया गया है.एक करोड़ लोगों की सकारात्मक फीडबैक से ही देश भर के प्रमुख 10 शहरों में बिहार की शहरें आ पायेंगी. इसके लिए नागरिकों को निकायों की ओर से दी जाने वाली आम सुविधा, सफाई, विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र, कचरा उठाव से लेकर कचरा प्रबंधन तक को बेहतर कर लेना है. सर्वेक्षण में इस बार इसमें कुल 6000 अंकों में 1500 के अंक निर्धारित है.
एक करोड़ लोगों का चाहिए फीडबैक स्वच्छता सर्वेक्षण में लगभग एक करोड़ लोगों के अपने शहर को लेकर सिटीजन फीडबैक की आवश्यकता होगी. सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक के 1500 अंक निर्धारित किये गये हैं.
पहली बार 2016 में जब एक लाख लोगों ने अपने फीडबैक दिये थे, तो मैसूर नंबर वन बना था. 2017 में इंदौर को 18 लाख, फिर 2018 में इंदौर को 38 लाख और 2019 में तीसरी बार 64 लाख लोगों ने विभिन्न डिजिटल माध्यमों से अपने फीडबैक देकर इंदौर को नंबर वन बनाया था. उस हिसाब से इस बार लगभग एक करोड़ लोगों के फीडबैक किसी भी शहर की रैंकिंग बेहतर करने के लिए आवश्यक होंगे.
प्रोसेसिंग व निष्पादन में फंसेगा मामला
सर्वेक्षण में सर्विस लेवल प्रोग्रेस के तहत निर्धारित 1500 अंक में 700 अंक ठोस कचरा प्रबंधन का है. इसमें कचरा के प्रोसेसिंग व निष्पादन, स्थायी सफाई, कलेक्शन एंड ट्रांसपोटेशन व चार फीसदी अंक नये प्रयोग को लेकर दिये गये हैं.
इस बार भी राज्य के अधिकांश शहरों में कचरा प्रोसेसिंग व निष्पादन को लेकर मामला फंसेगा. क्योंकि, राज्य के 142 निकायों के 95 फीसदी वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम पूरा हो गया है. लेकिन कचरा को खपाने व निष्पादन को लेकर मात्र 48 निकायों में काम चल रहे है. इसमें एक दो को छोड़ कर कर किसी भी निकाय में निष्पादन की प्रक्रिया पूरे क्षेत्र के लिए नहीं है.
