विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्राेजेक्ट रिव्यू कमेटी ने किया मंजूर
पटना : इसी साल मार्च महीने में लागू प्रदेश सरकार की इनोवेशन ( नव परिवर्तन) प्रमोशन पॉलिसी अब धरातल पर उतरने जा रही है. इस पॉलिसी के तहत हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी ने 45 प्रस्तावों को परीक्षण के लिए मंजूर किया है.कुछ नया कर दिखाने के प्रस्ताव लेकर आये प्रतिभाशाली लोगों की तरफ से जबरदस्त दावे किये जा रहे हैं.
किसी ने कहा है कि मैं गंगा में ऐसा प्लेटफार्म विकसित कर सकता हूं, जिस पर बैठ कर दो सौ लोग गंगा में सुरक्षित डुबकी लगा सकते हैं. एक स्थानीय निजी स्कूल के बच्चे ने परंपरागत फ्यूल के बिना कार दौड़ाने का दावा किया है.
विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इन सभी प्रस्तावों की असलियत जानने के लिए इन्हें संबंधित क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पोलिटेक्निक कॉलेजों को भेजा गया है.
इनाेवेशन प्रस्ताव देने वालों में उच्च शिक्षित से लेकर असाक्षर तक शामिल हैं. इंजीनियरिंग कॉलेजों में गाइड की मौजूदगी में प्रस्तावों के अनुरूप इनाेवेटर (नव प्रवर्तक) का काम देखा जायेगा. अगर उनके प्रस्ताव संतोषजनक पाया जाता है तो वे प्रस्ताव एक अन्य उच्चस्तरीय इनोवेशन प्रमोशन अप्रेजल कमेटी के पास जायेगी. वहां भी प्रस्तावों का परीक्षण किया जायेगा.
अंत में विभाग की प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बनी फंडिंग कमेटी के पास मामला जायेगा. जहां उन इनाेवेटिव(अभिनव) प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावक इनोवेटर को वित्तीय और तकनीकी मदद दी जायेगी. दरअसल राज्य सरकार की मंशा है कि इनोवेशन के प्रति लोग जागरुक हों ताकि उनके अभिनव प्रयोग का फायदा उठाया जा सके.
