पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर और असम ऐसे सीमावर्ती राज्य हैं, जहां कांग्रेस सरकारों की लापरवाही के चलते कई दशकों तक पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर घुसपैठ जारी रहने से इन राज्यों की संस्कृति पर बुरा असर पड़ा, स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके गंवाने पड़े और देश की सुरक्छा को गंभीर चुनौतियां मिलने लगीं. 1979 में असम के छात्रों ने घुसपैठियों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन कर केंद्र सरकार को समस्या का समाधान निकालने के लिए बाध्य किया था.
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी को अपडेट करने में लगी है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी की जो सूची तैयार की गयी है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए कई स्तरों पर विकल्प भी दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश, जम्मू-कश्मीर में धारा-370 और असम में एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं.
सुशील मोदी नेसाथ ही कहाकि केंद्र सरकार घुसपैठियों की बड़ी संख्या को देश के विभिन्न हिस्सों में अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद और तस्करी जैसे कई गंभीर अपराधों की जड़ के रूप देखती है, इसलिए घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक नफा-नुकसान की चिंता किये बिना सख्ती से काम कर रही है. जिनके लिए सबसे पहले दल, परिवार, सत्ता और संपत्ति है, वे एनआरसी के मुद्दे को वोट बैंक के नजरिये से देख रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए देश पहले है. हम राजनीति में नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को जीते हैं.
