आरा, बक्सर, रोहतास व कैमूर में नहीं हो रहा नक्शा उपलब्ध
पटना : राज्य में जमीन विवाद में जमीन मापी सही तरीके से नहीं होना भी मुख्य कारण है. जमीन मापी में नक्शा नहीं होने से लोग खुद नहीं जान पाते हैं कि किस सीमा तक उनकी जमीन है.
नतीजा सही जमीन मापी नहीं होने से आपस में विवाद बढ़ता है. जमीन विवाद के निष्पादन की प्रक्रिया में सभी लोगों को सहज तरीके से जमीन का नक्शा मिले. इसके लिए सरकार ने सभी जिलों में नक्शा उपलब्ध कराने की घोषणा की.
लेकिन चार जिले आरा, बक्सर, रोहतास व कैमूर में जमीन का नक्शा उपलब्ध नहीं हो रहा है. इसके अलावा 34 जिले के 37 अंचलों में नक्शा उपलब्ध कराने की व्यवस्था हुई, लेकिन तकनीकी कारणों से कई अंचलों में मशीन के काम नहीं करने से लोगों को नक्शा के लिए काफी परेशानी हो रही है. लोगों को गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है.
जमीन विवाद के निष्पादन को लेकर सरकार हर स्तर पर कवायद कर रही है. अंचल में सीओ से लेकर मुख्य सचिव तक जमीन विवाद के निष्पादन को लेकर समीक्षा कर रहे हैं. इसके बावजूद 60 फीसी से अधिक आपराधिक घटनाएं जमीन विवाद को लेकर है. जानकारों के अनुसार अंचलों में अमीन की कमी से जमीन मापी का काम धीमा है.
राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि जमीन का नक्शा लोगों को प्रति हार्डकॉपी 150 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है. जिस अंचल में प्लॉटर मशीन तकनीकी कारणों से गड़बड़ है. उसे दुरुस्त किया जायेगा. जहां मशीन नहीं लगायी गयी है. वहां लगाने के लिए निर्देश दिया गया है.
