पटना : बिहार के सभी सरकारी व प्राइवेट आइटीआइ संस्थान को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार अब अनुदान देगी. यह सब स्ट्रीव स्कीम के तहत होगा. इसकी शुरुआत सरकारी आइटीआइ पटना, गया, डेहरी से कर दी गयी है. इन तीनों आइटीआइ को डेढ़-ड़ेढ करोड़ की राशि दे दी गयी है़
इसके लिए आइटीआइ संस्थानों का निरीक्षण केंद्रीय टीम ने किया था और पहले चरण में तीन संस्थानों को शॉर्टलिस्ट कर अनुदान राशि दी गयी है. तीन अन्य आइटीआइ की जांच अगस्त में होगी. इसके लिए श्रम संसाधन विभाग बिहार की ओर से 12 आइटीआइ की रिपोर्ट भेजी गयी है. केंद्र से मिलने वाले अनुदान से आइटीआइ का विकास होगा और छात्रों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी, ताकि छात्र बिहार में बेहतर ट्रेनिंग कर सकें.
क्या है स्ट्रीव स्कीम : स्ट्रीव स्कीम के तहत मूल रूप से वैसे आइटीआइ को प्रोत्साहित करना है, जहां छात्रों के लिए बेहतरीन शिक्षा, ऑन जॉब ट्रेनिंग एवं छात्रों की नियमित उपस्थिति होगी. केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के तहत यह व्यवस्था शुरू की गयी है, जिसकी मॉनीटरिंग अधिकारी करेंगे और इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद कॉलेजों को राशि मिल पायेगी. वहीं, राज्य सरकार को भी मॉनीटरिंग करके यह देखना होगा कि कॉलेज में नियमित पढ़ाई हो रही है या नहीं, परीक्षा कदाचारमुक्त हो.
संस्थान को विकसित करने की पहल
ये हैं जरूरी : छात्रों की नियमित उपस्थिति, ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, कॉलेज में सीटें भरी या नहीं, राज्य सरकार की मॉनीटरिंग टीम, रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहा, कितने छात्रों को रोजगार के लायक बनाया गया.
केंद्र सरकार की स्ट्रीव स्कीम के तहत देश के सभी आइटीआइ को अनुदान दिया जा रहा है. इस राशि से छात्रों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ परिसर को विकसित करने में मदद मिलेगी.
– धर्मेंद्र सिंह, नियोजन एवं प्रशिक्षण, निदेशक
