पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सौ बेड के आइसीयू के निर्माण के लिए 62 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. इस राशि से मुजफ्फरपुर में एईएस के शोध के लिए संस्थान भी बनेगा. साथ ही बीमारों के परिजनों के रहने के लिए धर्मशाला का निर्माण कराया जायेगा.
कैबिनेट द्वारा सिपाही भर्ती के लिए गठित केंद्रीय चयन पर्षद के चेयरमैन पद की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन किया है. अब इसके चेयरमैन पद पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारी या पूर्व डीजीपी को भी चेयरमैन नियुक्त किया जा सकेगा.
कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगायी. राज्य कर्मियों को तोहफा देते हुए उनको ग्रेच्युटी का लाभ देने पर मुहर लगा दिया है. अब 2004 के बाद किसी अन्य सरकारी सेवा छोड़कर राज्य सरकार की सेवा में आनेवाले कर्मियों को जो पेंशन स्कीम से बाहर हैं, कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके अलावा नवादा और भोजपुर में जलापूर्ति योजना की भी मंजूरी दी है.
नवादा जिला में जलापूर्ति के लिए 77.91 करोड़ हर घर नल का जल योजना की राशि को बढ़ाकर 109.98 करोड़ करने की मंजूरी दी गयी. इसी तरह से भोजपुर जिला के आर्सेनिक प्रभावित नेकनाम टोला में सतही जलापूर्ति के लिए पैसे मंजूर किये गये. कैबिनेट ने गोपालगंज जिला में इकोपार्क बनाने के लिए 31 एकड़ जमीन वन एवं पर्यावरण विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 13 जुलाई को जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली परिचर्चा के संदर्भ में 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखाया गया.
