राजभवन में सभी कुलपतियों की बैठक आयोजित
पटना : राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने गुरुवार को राजभवन में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि जो कुलपति राज्य में उच्च शिक्षा के विकास की जारी प्रक्रिया और गति के साथ अपने को नहीं जोड़ पायेंगे, उन्हें अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है. आशाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं देनेवाले को अपना पद छोड़ना होगा. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है.
इसके लिए स्पष्ट नीति तैयार हो चुकी है. राज्य में उच्च शिक्षा के विकास को देश-दुनिया में देखा-परखा जा रहा है. ऐसे में उच्च शिक्षा में विकास की प्रक्रिया को और अधिक तेज करने की आवश्यकता है. सभी कुलपति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और विकास प्रयासों को और अधिक तेज करने में अग्रणी भूमिका निभायेंगे. राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास में हमारा सर्वोच्च लक्ष्य हमारे छात्र हैं.
विकास एजेंडे में सर्वोपरि छात्रहित है. विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिक उपस्थिति, समय पर नामांकन, नियमित वर्ग संचालन, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का निर्धारण, समय पर परीक्षा का आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन, दीक्षांत समारोह के जरिये डिग्री वितरण, ऑनलाइन प्रमाणपत्र का वितरण आदि सुनिश्चित करना विश्वविद्यालयों का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए.
परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए. उन्होंने सभी कुलपतियों से कहा कि कॉलेजों में सीटें खाली रहें और छात्र सड़कों पर भटकते नजर आये, यह स्वीकार नहीं है. व्यवस्था को शीर्षासन कराने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती. विश्वविद्यालय प्रशासन, गृह विभाग और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि छात्रावासों में अवैध कब्जा नहीं रहे.
बिना संबंद्धता कॉलेजों के छात्रों का नामांकन अंगीभूत कॉलेजों में
राज्यपाल ने कहा कि कई संबद्धताविहीन कॉलेजों में दिग्भ्रमित होकर नामांकन ले चुके छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए हमने क्रांतिकारी निर्णय लिया है. इसके फलस्वरूप लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो चुका है.
बिना संबद्धता वाले कॉलेजों में नामांकन ले चुके विद्यार्थियों को निकटवर्ती अंगीभूत या संबंद्ध कॉलेज में पुनर्नामांकित कराने की व्यवस्था की जा रही है. ऐसे छात्राें के अध्ययन के लिए संबंधित कॉलेजों में अतिरिक्त पालियों में पढ़ाने का निर्देश दिया.
समय पर शिक्षकों को मिले वेतन
राज्यपाल ने कहा कि सभी शिक्षकों व शिक्षकेतरकर्मियों को समय पर वेतन व सेवांत लाभों का भुगतान हो. विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में भ्रष्टाचार व अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी.
इस वित्तीय वर्ष में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का कार्यान्वयन और नैक मंजूरी हर हालत में सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को सुनिश्चित करना होगा. विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखते हुए वन महोत्सव में पौधारोपण होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य व उपयोगी कार्यक्रम हों.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाली छात्राओं की सूची भेजी जाये, ताकि शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति भेजी जा सके. 30 जून तक शिक्षकों की रिक्तियां भेजने के लिए कहा गया.
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सह राज्यपाल के प्रधान सचिव आरके महाजन, विज्ञान व प्रावैधिकी तथा वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
