बॉडीगार्ड के रूप में हवलदार-सिपाहियों की ही प्रतिनियुक्ति करने के दिये गये हैं आदेश
पटना : न्यायाधीशगण, महानुभावों, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के बॉडीगार्ड दारोगा-सहायक सब इंस्पेक्टर अब अनुसंधान और विधि व्यवस्था का दायित्व निभायेंगे. पिछले हफ्ते गृह विभाग के एक आदेश से प्रभावित इन पुलिस पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है. सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में दिशा- निर्देश दिये गये हैं.
बिहार पुलिस को अनुसंधान-विधि व्यवस्था संभालने के लिए मानक के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक सब इंस्पेक्टर नहीं है.
एक तरफ करीब छह हजार दारोगा और दो हजार से अधिक सब इंस्पेक्टर के पद रिक्त हैं तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर बॉडीगार्ड के रूप में प्रतिनियुक्ति हैं. पुलिस मुख्यालय के पत्र के बाद गृह विभाग ने 31 मई को बॉडीगार्ड के रूप में प्रतिनियुक्ति दारोगा-जमादार को थाना- पुलिस इकाइयों में सेवा लेने के निर्देश दिये हैं. पुलिस मुख्यालय इसके अनुपालन में जुट गया है. वीआइपी सुरक्षा में स्पेशल ब्रांच के साथ-साथ संबंधित जिलाें से भी बल प्रतिनियुक्त है.
मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी एसएसपी-एसपी अपने-अपने जिला में वीआइपी सुरक्षा की समीक्षा में जुट गये हैं. उन वीआइपी की सूची तैयार की जा रही है जिनकी सुरक्षा किसी श्रेणी (वाइ, जेड, जेड प्लस आदि) की नहीं है, लेकिन बॉडीगार्ड के रूप में जमादार-इंस्पेक्टर मिला हुआ है.
सुरक्षा समिति की बैठक में होगी समीक्षा
गृह विभाग के दिशा निर्देश के बाद वीआइपी सुरक्षा के लिए बनी तीन सदस्यीय समिति कुछ वीआइपी की सुरक्षा में कटौती करने की तैयारी कर चुकी है. सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को तीन-तीन बॉडीगार्ड मिले हुए हैं. पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व पूर्व पार्षदाें को एक-एक बाॅडीगार्ड का प्रावधान है. पटना में कई पूर्व माननीय मानक से अधिक बॉडीगार्ड की सेवा ले रहे हैं. समिति सुरक्षा की समीक्षा के बाद इसमें कटौती कर सकती है.
