पटना : जमीन से बेदखल लगभग 35 हजार लोगों को सरकार उनकी जमीन पर कब्जा दिलायेगी. फिर से लोगों को अपनी जमीन मिलेगी, जिस पर वे अपना आशियाना बना सकेंगे. जमीन से बेदखल लोग जहां-तहां शरण ले रहे हैं. ऐसे परिवार सभी जिलों में चिह्नित हैं, जहां सरकार ने उन्हें जमीन दी थी. जमीन का पर्चा भी मिला था. लेकिन, उस जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया.
अब राजस्व व भूमि सुधार विभाग जमीन से बेदखल लोगों को कब्जा दिलाने के लिए अगले माह से कवायद शुरू करेगा. लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया कुछ दिनों में समाप्त होने पर आचार संहिता भी खत्म हो जायेगा. इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी. मिली जानकारी के अनुसार के विभाग सभी जिलोंं के अंचलों में पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर बेदखल किये गये पर्चाधारियों को चिह्नित कर उसे बसायेगा.
पंचायत भवन, किसी सार्वजनिक स्थल पर कैंप लगाकर बेदखल पर्चाधारियों की बातें सुनी जायेंगी. सभी जिलों में वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठन कर ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी अभियान चलाया जायेगा. राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अभियान चला कर बेदखल लोगों को जमीन दिलायी जायेगी.
सरकार ने घर बनाने के लिए दी थी जमीन
सरकार ने भूमिहीनोें को बसने के लिए जमीन दी थी. सरकार द्वारा भूमिहीनों को गैर मजरूआ, गैर मजरूआ आम व खास, भूदान की जमीन उपलब्ध करायी गयी थी. भूमिहीनों को सरकार ने उस जमीन का पर्चा भी दे दिया, लेकिन भूमिहीनों को उस पर कब्जा नहीं हो सका. अब भी लगभग 35 हजार ऐसे परिवार बचे हैं, जिसे सरकारी जमीन मिली लेकिन उस पर उसका दखल कब्जा नहीं हो सका है. अगर दखल कब्जा हुआ भी तो उसे बेदखल कर दिया गया, जबकि उसके पास जमीन का पर्चा है.
पर्चाधारी दे सकते हैं सूचना
जमीन पर से बेदखल पर्चाधारी अंचल अधिकारी, एसडीओ व डीएम को इसकी सूचना दे सकते हैं. बेदखल लोगों को कब्जा दिलाने के लिए सभी डीएम को अंचल अधिकारियों को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराना है. आवंटित जमीन पर दखल दिलाने के बाद इसकी सूचना स्थानीय थाना को भी देनी है. विभाग ऑपरेशन भूमि दखल देहानी योजना के तहत अब तक लगभग 90 हजार चिह्नित बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिला चुका है.
