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पटना : जमाबंदी व म्यूटेशन के लिए लग रही है लंबी लाइन
सदर अंचल का हाल, पांच हजार आवेदन में मात्र 350 निष्पादित पटना : सदर अंचल में म्यूटेशन व जमाबंदी रशीद चढ़ाने को लेकर कई माह से लोग भटक रहे हैं. किसी का मामला कई माह से लटका हुआ है, तो कई सप्ताह से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है. शनिवार को प्रभात खबर टीम […]
सदर अंचल का हाल, पांच हजार आवेदन में मात्र 350 निष्पादित
पटना : सदर अंचल में म्यूटेशन व जमाबंदी रशीद चढ़ाने को लेकर कई माह से लोग भटक रहे हैं. किसी का मामला कई माह से लटका हुआ है, तो कई सप्ताह से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है. शनिवार को प्रभात खबर टीम ने अंचल की पड़ताल की, तो कार्यालय में दर्जनों की संख्या में लोग अपने आवेदन निष्पादन कराने को लेकर घूम रहे थे.
वहीं कार्यालय में दिन के 12 बजे अधिकांश कर्मियों की कुर्सी पर कोई नहीं था. यहां तक की अंचल के वरीय अधिकारी अन्य सरकारी कार्य की जानकारी देकर फिल्ड ड्यूटी पर थे. आम लोगों की समस्या को लेकर प्रभात खबर टीम ने उन लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना.
जमाबंदी से लेकर म्यूटेशन का काम लटका : सदर अंचल में म्यूटेशन होने के बाद जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ाने का काम काफी सुस्त है. कार्यालय कर्मी के अनुसार ही लगभग 20 हजार से अधिक मामला निबटारा होने के बाद भी ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है. इस कारण लोगों का लगान नहीं कट रहा है.
ऑनलाइन के माध्यम से पड़े हुए हैं 5000 से अधिक आवेदन : वहीं, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज होने की रफ्तार भी काफी सुस्त है. जानकारी के अनुसार पांच हजार से अधिक आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से पड़े हुए हैं. इन आवेदनों में से मात्र 350 के लगभग आवेदनों का निबटारा किया गया है. इस कारण लोगों को परेशानीहो रही है.
मैं एक सप्ताह से दौड़ रहा हूं. मामला म्यूटेशन का है. आवेदन कई माह से पड़ा हुआ है. कोई सुनवाई नहीं हैं. यहां कोई कर्मचारी भी नहीं है.
– बीएन शर्मा, शिवपुरी
मेरा मामला तीन माह से लटका हुआ है. म्यूटेशन के लिए आवेदन किया हूं. काम नहीं हो रहा, कर्मचारी भी नहीं मिल रहा. अंचल पदाधिकारी नहीं मिलते.
– छोटू, दीघा रामजीचक
सितंबर से ही म्यूटेशन को लेकर दौड़ लगा रहा हूं. हल्का कर्मचारी बात नहीं सुनते. अंचल पदाधिकारी आने के बाद नहीं मिलते. कार्यालय खाली रहता है.
अंशुल कुमार, हनुमान नगर
नवंबर माह से अप्लाई किया है. नापी के लिए 15 दिन से दौड़ रहे हैं. कर्मचारी कार्यालय में बैठते ही नहीं हैं. कोई सुनवाई नहीं हो रही.
– राजकुमार मोदी, बाजार समिति
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