बिहार में 2018-19 में 10 लाख वाहनों का पंजीकरण हुआ

Updated at : 14 Feb 2019 8:01 PM (IST)
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बिहार में 2018-19 में 10 लाख वाहनों का पंजीकरण हुआ

पटना : बिहार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान लगभग 10 लाख वाहनों का पंजीकरण हुआ, जबकि 2008-09 के दौरान 2 लाख 20 हजार 413 वाहनों का पंजीकरण हुआ था. बिहार विधानसभा में 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित […]

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पटना : बिहार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान लगभग 10 लाख वाहनों का पंजीकरण हुआ, जबकि 2008-09 के दौरान 2 लाख 20 हजार 413 वाहनों का पंजीकरण हुआ था. बिहार विधानसभा में 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित परिवहन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद निराला ने बताया कि 2008-09 के दौरान पंजीकरण कियेगये वाहनों की संख्या 2 लाख 20 हजार 413 थी जो कि अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान बढ़कर लगभग 10 लाख वाहनों हो गयी है.

उन्होंने कहा कि 2008-09 के दौरान परिवहन विभाग ने 303.65 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया जो कि जनवरी 2019 में बढ़कर 1651.96 करोड़ रुपये पहुंच गया है और इस साल मार्च तक 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जायेंगे. संतोष कुमार निराला ने कहा कि पारस्परिक समझौते के तहत बिहार से झारखंड के 200 मार्गों, छत्तीसगढ़ के 28 मार्गों, उड़ीसा के 35 मार्गों, पश्चिम बंगाल के 45 मार्गों और उत्तरप्रदेश के 34 मार्गों पर अंतरराज्यीय बस सुविधा उपलब्ध करायी गयी है.

मंत्रीने बताया कि 2019 में उत्तरप्रदेश के साथ 4 नए मार्ग पर बस सेवा के लिए समझौते किए गए हैं गजियाबाद से दिल्ली तक हम लोग बस सेवा की शुरूआत करने जा रहे हैं. परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 फरवरी 2018 को सड़क सुरक्षा पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था और इसमें अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है.

परिवहन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट राजद और कांग्रेस विधायक अभिभाषण के दौरान ही सदन का बहिष्कार करके बाहर चले गये. बाद में सदन ने वित्त वर्ष 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित परिवहन विभाग सहित अन्य अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को पारित किये जाने के बाद उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश कियेगये बिहार विनियोग विधेयक 2019 को सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया.

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