पटना : स्मार्ट सिटी के तहत प्रत्येक वार्ड व अंचल कार्यालयों में 80 जनसेवा केंद्र बनाने की योजना बनायी गयी. इस योजना को लेकर तीन एजेंसियों को चयनित करते हुए वर्क ऑर्डर दे दिया गया, ताकि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से जनसेवा केंद्र बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. लेकिन, 75 वार्डों में से 14 वार्डों में जमीन नहीं मिल पायी है. इससे योजना पूरा होने में विलंब होने की संभावना बढ़ गयी है.
इन वार्डों में नहीं मिली सरकारी जमीन : वार्ड पार्षदों को जिम्मेदारी दी गयी थी कि अपने-अपने वार्ड में जनसेवा केंद्र को लेकर खाली जमीन की जानकारी दें, लेकिन कुछ पार्षदों ने खाली जमीन की डिटेल्स नहीं दी है. इसमें वार्ड संख्या तीन, छह, नौ, 16, 22बी, 27, 28, 32, 40, 41, 44, 49, 63 व 72 शामिल हैं.
