भूमि अधिग्रहण कर सड़क निर्माण में लाएं तेजी: सीएम
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कई सड़कों और पुलों का काम जल्द शुरू करने और इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की समस्या का जल्द समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया. इनमें बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन, राजेंद्र सेतु के समानांतर नया छह लेन गंगा ब्रिज, मुंगेर घाट-खगड़िया रोड सह ब्रिज का एप्रोच रोड, मुंगेर-भागलपुर-मिर्जाचौकी फोरलेन और स्टेट हाइवे-95 शामिल हैं.
इसके अलावा इंडो-नेपाल बॉर्डर पथ दिसंबर 2020, सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल मार्च 2020 और सत्तरघाट पुल मई 2019 तक तैयार करने का टास्क दिया. मुख्यमंत्री मंगलवार को पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने 10, 16 और 17 जनवरी को इन सभी परियोजनाओं की प्रगति का एरियल सर्वेक्षण किया गया था.
उन्होंने बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन के लिए डीएम को भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान करने और पंडारक से बख्तियारपुर तक तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया. राजेंद्र सेतु के समानांतर नया छह लेन गंगा ब्रिज बनाने और एप्रोच रोड को ठीक करने में बेगूसराय जिले में भू-अर्जन की समस्या का हल करने के लिए कहा. वहां विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा और प्राथमिकता के आधार पर आवास मिलने पर विचार होगा. सिमरिया घाट को भी सुविधायुक्त बनाया जायेगा.
अधिगृहीत जमीन का मिले उचित मुआवजा
बैठक में उन्होंने मुंगेर घाट-खगड़िया रोड सह ब्रिज के एप्रोच रोड के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा. मुंगेर घाट रेल ब्रिज में टोपोलैंड पर रह रहे परिवारों से अधिगृहीत जमीन का कानूनसम्मत मुआवजा देने का निर्देश दिया.
सत्तर घाट पुल मई तक होगा शुरू
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि गोपालगंज जिले के फैजुल्लाहपुर और पूर्वी चंपारण जिले के लाला छपरा के बीच गड़क नदी पर 264 करोड़ की लागत से बन रहा सत्तरघाट पुल इस साल मई तक शुरू हो सकता है. गंडक नदी पर बेतिया-गोपालगंज पथ पर आवागमन शुरू हो चुका है, इसके एप्रोच रोड को 10 मीटर चौड़ा बनाने के लिए भू-अर्जन चल रहा है.
इंडो-नेपाल बॉर्डर पथ लक्ष्य के पहले पूरा करने का प्रयास
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि इंडो-नेपाल बॉर्डर पथ को राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मार्च, 2022 तक पूरा करने का समय निर्धारित किया है. वहीं दिसंबर, 2020 तक इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है.
इसे लेकर अररिया जिले में जमीन अधिग्रहण की समस्या की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने वहां के डीएम को समाधान निकालने का निर्देश दिया. यह सड़क पश्चिम चंपारण के मदनपुर से शुरू होकर किशनगंज के गलगलिया तक जाती है. यह राज्य के सात जिलों से होकर गुजरती है. इन सात जिलों के कुल 365 गांवों में कुल 2894 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है.
स्टेट हाइवे-95 को लेकर निर्देश
स्टेट हाइवे-95 खगड़िया के एनएच-31 के मानसी से शुरू होकर सहरसा व मधेपुरा जिला होते हुए सुपौल जिला के हरदी चौघड़ा में मिलती है. बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय से बात करने के लिए कहा गया. साथ ही आरओबी के निर्माण के लिए भी सहमति लेने को कहा गया. यह 75 किलोमीटर लंबी सड़क चार जिलों को जोड़ेगी, जिनमें खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल शामिल हैं.
ये रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव भूमि एवं राजस्व सुधार ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड जितेंद्र श्रीवास्तव, सचिव परिवहन संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, एनएचएआइ के प्रमुख अधिकारी और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये नौ जिलों के डीएम और संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त भी जुड़े हुए थे.
पंडारक से बख्तियारपुर तक फोरलेन का काम जल्द शुरू करें
सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य
गंगा पर सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल का निर्माण कार्य करीब 30% पूरा हो चुका है. उसके निर्माण कार्य में भी तेजी लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया. मार्च 2020 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है. यहां बन रहे डॉल्फिन सेंटर तक सड़क बनाने के लिए कहा गया. मुंगेर-भागलपुर-मिर्जाचौकी फोरलेन पूर्वी बिहार के
आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया. मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज और सारण जिले के लखनपुर के बीच बन रहे बंगराघाट पुल का निर्माण जल्द पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया.
एनएच-80 के लिए फरवरी से होगा जमीन अधिग्रहण
मुंगेर से मिर्जाचौकी तक एनएच-80 को फोरलेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण फरवरी से शुरू हो जायेगा. 124 किमी लंबी इस सड़क के बनने से भागलपुर शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी. उत्तरी बिहार से झारखंड जाने में भी आसानी होगी. पथ िनर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि इसे विभाग अपने फंड बनवायेगा.
