पटना : बिहार के नये डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पेच फंस गया है. अपनी पसंद का डीजीपी नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी गयी है.
वहीं, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भी पैनल में शामिल नामों को शार्ट लिस्ट नहीं किया है. सरकार को 30 जनवरी से पहले नये डीजीपी की नियुक्ति करनी है. वर्तमान डीजीपी केएस द्विवेदी इसी महीने 31 को रिटायर हो रहे हैं.
यूपीएससी की जगह आंतरिक राज्य चयन समिति के जरिये डीजीपी के चयन और नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यह याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार के पास विकल्प सीमित रह गये हैं.
अब डीजीपी केएस द्विवेदी का कार्यकाल बढ़ाने अथवा यूपीएससी द्वारा तय तीन नामों से कोई एक को डीजीपी बनाना होगा. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डीजीपी का कार्यकाल कम-से-कम दो साल रहेगा.
केएस द्विवेदी को इस नियम का लाभ दिया जाये तो मार्च 2020 तक सेवा विस्तार देना पड़ेगा. उन्होंने तीन मार्च, 2018 को पदभार ग्रहण किया था. बिहार पुलिस के इतिहास में ऐसा अब तक नहीं हुआ है.
यूपीएससी को भेजे गये पैनल के आधार पर नियुक्ति होगी तो डीजीपी की दौड़ में छह अधिकारी हैं. सरकार ने दो माह पहले पांच नाम भेजे थे. इनमें 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी राजेश रंजन वर्तमान में सीआइएसफ के महानिदेशक हैं. 1985 बैच के कुमार राजेश चंद्रा नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं.
1986 बैच के राकेश मिश्रा आइटीबीपी में एडीजी हैं. बिहार में तैनात अधिकारियों में सुनील कुमार और गुप्तेश्वर पांडेय के नाम हैं. दोनों अधिकारी 1987 बैच के हैं. सुनील कुमार डीजी होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं और पांडेय डीजी ट्रेनिंग के चार्ज में हैं.
पदोन्नति के बाद डीजी बीएमपी बने एसके सिंघल का नाम बाद में भेजा गया है. बिहार के एक रिटायर्ड डीजीपी का कहना है कि केंद्रीय बल में डीजी के पद पर तैनात अथवा जिनका नाम केंद्रीय बल में डीजी के लिए चल रहा है, वे शायद ही बिहार का डीजीपी बनने में रुचि दिखायेंगे.
