पटना : सभी विश्वविद्यालयों एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में वित्तीय मामलों की गहराई से जांच के आदेश राजभवन ने दिये हैं. इसके लिए 15 जनवरी तक संबंधित पदाधिकारियों से एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी तलब की गयी है.
सभी वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त पदाधिकारियों को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. उधर, निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालयों में कॉलेज के बर्सरों की नियमित बैठकें भी नहीं हो रही हैं. ऐसे विश्वविद्यालयों को आगमी 11 जनवरी तक बर्सरों की बैठक कर हाल में कराते हुए रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
मंगलवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन के निर्देश पर राजभवन सभागार में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई. विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति एवं उनके लिए निर्धारित मानदेय राशि के लिए अपेक्षित आवंटन पर चर्चा हुई.
महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की ओर से नैक एक्रीडेशन की तैयारियों को लेकर अपेक्षित आवंटन की भी समीक्षा की गयी. इसके अलावा सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन, जैम पोर्टल से सामग्रियों की खरीदारी, महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों की ओर से रोकड़-बही के समुचित रख-रखाव की भी समीक्षा हुई. शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन सत्यापन तथा आरटीजीएस के जरिये इनको डिजिटल वेतन भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा हुई.
जैम के जरिये ही करें खरीदारी
जैम के जरिये सामग्रियों की खरीदारी के मामले में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा ने बेहतर प्रदर्शन किया है. अन्य विश्वविद्यालयों को भी जैम के जरिये ही खरीदारी के निर्देश दिये गये. चेतावनी देते हुए वित्तीय सलाहकारों एवं वित्त पदाधिकारियों को कहा गया कि राजभवन के निर्देशों के अनुपालन में हीला-हवाली पर कठोर कार्रवाई होगी.
बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक
कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) फूलचंद चौधरी, संयुक्त सचिव विजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी (विश्वविद्यालय) अहमद महमूद आदि थे.
वित्तीयसलाहकार और वित्त अधिकारी दो-दो कॉलेजों का करेंगे निरीक्षण
बैठक में तय किया गया कि सभी वित्तीय सलाहकार एवं वित्त अधिकारी दो-दो कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट बनाकर इस माह के अंत तक राजभवन को उपलब्ध करायेंगे. राजभवन निरीक्षण किये जाने वाले कॉलेजों की सूची दोनों निरीक्षण पदाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करा देगा.
दूसरी ओर, यह भी निर्णय लिया गया कि पेंशन अदालतों के जरिये सेवांत लाभ के मामलों, खासकर उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आवश्यक जांच के लिए राजभवन के अधिकारियों की टीमें विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगी. वेतन सत्यापन नहीं होने के कारण लंबित सेवांत लाभ के मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये.
