पटना : लाइब्रेरी व प्रयोगशाला के लिए बिहार सरकार अलग से जारी करेगी फंड

Updated at : 17 Dec 2018 7:59 AM (IST)
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पटना : लाइब्रेरी व प्रयोगशाला के लिए बिहार सरकार अलग से जारी करेगी फंड

प्रयोगशाला व लाइब्रेरी को सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकार जल्द जारी करेगी फंड उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर खास ध्यान पटना : राज्य में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इससे जुड़ी आधारभूत संरचना को विकसित करने पर खासतौर से ध्यान […]

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प्रयोगशाला व लाइब्रेरी को सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकार जल्द जारी करेगी फंड

उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर खास ध्यान

पटना : राज्य में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इससे जुड़ी आधारभूत संरचना को विकसित करने पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है. इसके अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में मौजूद लाइब्रेरी एवं प्रयोगशाला को नये स्तर से विकसित करने और संवारने की कवायद शुरू की गयी है.

राज्य सरकार पहली बार इन उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके लिए अलग से राशि आवंटित करने जा रही है. प्रत्येक संस्थान को सिर्फ लाइब्रेरी के लिए दो लाख और प्रयोगशाला के लिए पांच लाख रुपये दिये जायेंगे. इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके बाद सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए राशि जारी कर दी जायेगी. राज्य में सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 13 और अंगीभूत कॉलेजों की संख्या 260 है. इन सभी के लिए शिक्षा विभाग राशि जारी करने की तैयारी में है.

कुलपतियों की बैठक में हुई थी चर्चा

बिहार में यह पहला मौका है, जब सरकारी विश्वविद्यालय-कॉलेजों की लाइब्रेरी और प्रयोगशाला के लिए अलग से राशि राज्य सरकार के स्तर पर जारी होने जा रही है. इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से समेकित रूप से आवंटन जारी किया जाता था.

सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से इस बात की लगातार शिकायत मिलती रहती है कि उनके पास प्रयोगशाला और लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है. इससे छात्रों को प्रैक्टिकल समेत अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यों में काफी समस्या होती है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी प्रयोगशाला और लाइब्रेरी की जरूरतों का आकलन करने के बाद राशि तय की है.

हाल में राज्यपाल के स्तर पर हुई सभी कुलपतियों की बैठक में भी इस बात पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गयी थी. सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज को सख्त निर्देश दिये गये थे कि वे राज्य सरकार से मिलने वाले इस फंड का सही उपयोग करते हुए लाइब्रेरी और प्रयोगशाला को फिर से स्थापित करने की कवायद तेजी से करें. इसमें कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

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