पटना : शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए डेढ़ लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. लेकिन, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का मामला लंबित होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया अटकी है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी. उन्होंने इसकी वजह से प्रभावित हो रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों को भी राहत देते हुए कहा कि टीईटी में सफल अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है.
हम टीईटी की पात्रता अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और इस पर जल्द निर्णय लिया जायेगा. टीईटी की पात्रता अवधि सात साल निर्धारित है. इस प्रकार वर्ष 2011 में टीईटी में सफल अभ्यर्थियों की शिक्षक नियुक्ति की पात्रता की अवधि दिसंबर में खत्म होने वाली है. 2016 में टीईटी पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति का इंतजार है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति का मामला लंबित है और इस पर फैसला आने के बाद भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति आरंभ की जायेगी.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को उसकी उपलब्धियों के लिए गत दिनों दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वैंकेय्या नायडू के हाथों से अवार्ड मिला है. यह अवार्ड स्वयं शिक्षा मंत्री ने ग्रहण किया. उन्होंने बताया कि यह बिहार का सम्मान है.
अभी बेसिक व माध्यमिक के अलावा उच्च शिक्षा में बहुत काम करना है. बिहार विवि सेवा आयोग जल्द ही अस्तित्व में आयेगा और कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर काम भी करेगा. इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी चल रही है.
