पटना : डाटा इंट्री ऑपरेटरों की किस्मत के साथ अफसरशाही खिलवाड़ कर रही है. बार-बार ब्योरा मांगा गया, परंतु विभागीय स्तर पर इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखायी जा रही है. जबकि, इसको लेकर मुख्यमंत्री के स्तर से सीधे तौर पर पुनर्विचार के लिए कहा गया था.
साढ़े आठ हजार से अधिक डाटा इंट्री ऑपरेटरों के लिए उच्च स्तरीय समिति ने जो भी अनुशंसाएं की हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार के लिए पिछले माह ही कहा था. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए रिमाइंडर भी दिया. अब बीच का रास्ता निकालते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नवंबर की तिथि तय कर दी है.
छूटे हुए संविदाकर्मियों का नहीं दिया ब्योरा, सामान्य प्रशासन ने फिर जारी किया पत्र : संविदाकर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामले में एक बार फिर कवायद तेज हो गयी है.
विभिन्न विभागों के छूटे हुए संविदाकर्मियों का ब्योरा जल्दी से जल्दी देने के लिए सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने 20 सितंबर को पत्र लिखा था. परंतु अब तक विभागों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखायी है. एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है.
