पटना : निजी बीएड कॉलेजों की कमाई का मंशा और सरकारी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बनी अनिश्चय की स्थिति के चलते बिहार के विभिन्न बीएड कॉलेजों की खाली पड़ी 15,000 सीटों पर दोबारा एडमिशन नहीं हाे सकेंगे. कॉमन इंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) पास 15,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक चुका है. अब वे निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हैं.
दरअसल लापरवाह अधिकतर निजी कॉलेजों ने बिना सीईटी पास छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए एडमिशन लेने की कीमती समय के दौरान पूरी ताकत झोंक रखी थी. परिणाम सबके सामने है. कुल मिला कर इन कॉलेजों ने उन अभ्यर्थियों के एडमिशन नहीं लिये, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की थी. गजब की बात यह रही कि इसमें कुछ सरकारी कॉलेजों की भूमिका भी रही. जानकारी हो कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही (चार सितंबर) रोक लगा दी थी.
इसके बाद प्राइवेट बीएड कॉलेजों ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके बिना सीईटी पास छात्रों को एडमिशन की अनुमति मांगी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दो टूक इन्कार कर दिया था. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि जो तिथि 13 अगस्त फाइनल हो गयी है उसी पर एडमिशन दिये जायेंगे. इसके लिए बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा. इसके बाद भी दो बार प्राइवेट कॉलेज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गये. एडमिशन के समय को कानूनी दांव पेच में गंवा दिया.
इन्होंने नहीं लिया नामांकन
अल्पसंख्यक कॉलेजों मसलन दरभंगा के जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, एसएम जाहिर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और पटना के पटना वीमेंस कॉलेज और संत जेवियर बीएड कॉलेज ने एनओयू (नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ) की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार एडमिशन नहीं लिये.
साथ ही एडमिशन न लेने वाले कॉलेजों में गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज गुलजारबाग, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज छपरा, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज समस्तीपुर, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया शामिल थे
फैसले का पालन
मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहा हूं. 2012-13 के दिशा-निर्देश के आधार पर ही एडमिशन की प्रक्रिया हुई है. मैंने स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए तीन बार सुप्रीम कोर्ट में सेकेंड एडमिशन तिथि जारी करने की मांग की है.लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को विवश हूं. जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश है उसका पालन हो रहा है.
डॉ एसपी सिन्हा, नोडल अधिकारी, सीईटी-बीएड
