कैबिनेट का फैसला : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए लिया गया निर्णय, मकान की मरम्मत को मिलेंगे 1.20 लाख

पटना : 1 जनवरी, 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं में क्लस्टर में बने आवासों की मरम्मत के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रति यूनिट 1.20 लाख रुपये दिये जायेंगे. राज्य मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के जरिये पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को एश्योरेंस मोड में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के जरिये संचालित करने की अनुमति दे दी.

आयुष निदेशालय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत महानिदेशक आयुष एवं उनके कार्यालय के लिये कुल चार पदों का सृजन किया गया है. टाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिये नहरों में सफाई की जायेगी. नहरों की सफाई के लिये 2306.22 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं.

हर घर नल योजना के तहत जलापूर्ति के लिये न्यूनतम बिजली दर के लिये मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 3011.50 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गयी. साथ ही वर्ष 18-19 के लिये इसी मद में 50 करोड़ के अनुदान की मंजूरी दी गयी.