पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बदलते परिवेश में कुछ श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है. कई कानून जो स्वतंत्रता के समय या उसके बाद लागू हुए आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी नहीं हैं. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के हित में कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं.
असंगठित श्रमिकों को ही ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने अटल पेंशन जैसी योजनाओं में पेंशन राशि एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है. वे बुधवार को वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान व श्रम संसाधन विभाग की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. सिन्हा ने कहा कि असंगठित मजदूरों में से 54 प्रतिशत असंगठित श्रमिक आज भी लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं.
बिहार से काफी संख्या में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अन्य राज्यों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं. इनकी भागीदारी को देखते हुए वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की एक शाखा बिहार में भी खुलनी चाहिए. इस मौके पर श्रमायुक्त गोपाल मीणा भी मौजूद थे.
