पटना : 12 को तय होगा जिप अध्यक्ष की कुर्सी रहेगी या जायेगी

जिलाधिकारी के समक्ष होगा अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान

उसी रोज दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है अंजू देवी

पटना : जिला परिषद की अध्यक्ष अंजू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है. उनकी कुर्सी बचेगी या जायेगी इसका फैसल 12 जुलाई को होगा. इस रोज जिला समाहरणालय सभागार में डीएम कुमार रवि के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान प्रस्तावित है.

दिलचस्प है कि अध्यक्ष 12 जुलाई को ही अपने कार्यकाल का दो वर्ष भी पूरा कर रही हैं. दो वर्ष से पहले अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, इसलिए विरोधियों ने इसी तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के लिए चुना है. 43 सदस्यीय जिला परिषद में अध्यक्ष बनने के लिए 23 सदस्यों का समर्थन जरूरी है.

अंकिता कुमारी का नाम आ रहा है नये अध्यक्ष के रूप में : वर्तमान अध्यक्ष को कुर्सी से गिराने के अभियान में पालीगंज के पार्षद अरुण कुमार जुटे हैं.

खुसरूपुर की पार्षद अंकिता कुमार का नाम अध्यक्ष पद को लेकर सामने अा रहा है. कई विधायक व स्थानीय नेता अंकिता कुमारी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं. अंजू देवी के प्रतिनिधि बताते हैं कि अंकिता पहले भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी हैं. हम लोगों के पास 27-28 पार्षदों का समर्थन है. गुरुवार को फ्लोर पर साबित कर देंगे.

नहीं हुआ कोई काम : भले ही अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दो वर्षों में काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है. जिला परिषद के भवन निर्माण पर भी रोक लग चुकी है. अध्यक्ष को बैठने व बैठक करने तक की जगह नहीं है. इस वर्ष केवल एक बार बजट पास करने के लिए एक होटल में बैठक हुई है. यानी महज अध्यक्ष का रुतबा पाने व भत्ता लेने के लिए सारी जुगत चल रही है.

हाॅर्स ट्रेडिंग का खेल

अध्यक्ष पद के समर्थन के लिए हाॅर्स ट्रेडिंग के खेल की भी काफी चर्चा हो रही है. कई पार्षदों को बाहर घूमने के लिए भी भेजा जा चुका है. क्रॉस वोटिंग करने, वोटिंग के समय गायब रहने के अलावा पक्ष में वोटिंग करने के लिए पार्षदों को मनाने का खेल चल रहा है.

पटना : स्मार्ट सिटी के तहत शहर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम लगाने को लेकर कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी. प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में कुल 40 कंपनी प्रतिनिधियों ने प्री बिड बैठक में भाग लिया. इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रोजेक्ट की लागत, प्रोजेक्ट की जरूरत से लेकर काम को पूरा करने को लेकर अन्य संबंधित जानकारियां साझा की गयी.

आयुक्त ने मंगलवार रात 12 बजे तक किसी भी जानकारी संबंधी मेल करने के निर्देश दिये गये. बैठक में सुरक्षा, नेटवर्क, उपकरणों के मानक से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी.

220 करोड़ का है बजट : इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में शहर की कई सुविधाओं को कनेक्ट किया जाना है. विदेश दौरा के बाद आयुक्त स्तर पर इसमें कई सुविधाओं को जोड़ा गया है. वर्तमान में इसका बजट 145 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 220 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें शहर में कुल 3100 सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हैं.

इसमें 1700 ट्रैफिक मैनेजमेंट व 1400 कैमरे सिटी सर्विलेंस के उपयोग में लगाये जायेंगे. बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्लांट लगाने को लेकर जगह चिह्नित करने के निर्देश दिये. इसके अलावा डस्टबीन व गाड़ियों में जीपीएस चिप लगाने के निर्देश दिये गये.