मैट्रिक व इंटरमीडिएट का ऑनलाइन पंजीयन कराने का मामला
पटना : मैट्रिक और इंटमीडिएट के ऑनलाइन पंजीयन में डाटा इंट्री के नाम पर बिहार बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों से 20 रुपये शुल्क के रूप में लिये जा रहे हैं. इस पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने आपत्ति जतायी है. संघ का तर्क है कि डाटा इंट्री का कार्य विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है.
इस कारण राज्य भर में अपने-अपने तरीके से डाटा इंट्री शुल्क की वसूली की जा रही है. संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि पिछले वर्ष बोर्ड की ओर से वसुधा केंद्रों व विभिन्न एजेंसियों को 20 रुपये प्रति विद्यार्थी डाटा इंट्री शुल्क दिया गया था. अत: इस बार जब विद्यालय द्वारा ही डाटा इंट्री करायी जा रही है, तो ऐसे में डाटा इंट्री शुल्क विद्यालय को ही दिया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि मैट्रिक का ऑनलाइन पंजीयन शुल्क 150 रुपये, ऑनलाइन शुल्क 50 रुपये व डाटा इंट्री शुल्क 20 रुपये यानी कुल 220 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है. वहीं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को पंजीयन शुल्क 300 रुपये, ऑनलाइन शुल्क 50 रुपये व डाटा इंट्री शुल्क 20 रुपये यानी कुल 370 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है.
अधिक वसूली हुई तो प्रधान पर प्राथमिकी
दूसरी ओर लखीसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को एक कार्यालय आदेश जारी किया है.
आदेश के अनुसार पंजीयन शुल्क के लिए बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित मैट्रिक के लिए 220 रुपये व इंटरमीडिएट के लिए 370 रुपये ही प्रत्येक विद्यार्थी से लिया जाना है. यदि किसी विद्यालय प्रधान द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
