वित्त आयोग की टीम का बिहार दौरा स्थगित, नयी तिथि जल्द, सुशील मोदी

Updated at : 05 Jul 2018 8:08 AM (IST)
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वित्त आयोग की टीम का बिहार दौरा स्थगित, नयी तिथि जल्द, सुशील मोदी

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की टीम का बिहार दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है. जल्दी ही नयी तिथि की घोषणा होगी. दौरा स्थगित होने को लेकर पूछे गये सवाल पर मोदी ने कहा कि इसकी कोई खास वजह नहीं है. जल्दी ही संबंधित विभागों-जनप्रतिनिधियों से राय-मशविरा करके नयी […]

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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की टीम का बिहार दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है. जल्दी ही नयी तिथि की घोषणा होगी. दौरा स्थगित होने को लेकर पूछे गये सवाल पर मोदी ने कहा कि इसकी कोई खास वजह नहीं है. जल्दी ही संबंधित विभागों-जनप्रतिनिधियों से राय-मशविरा करके नयी तिथि तय कर ली जायेगी. उन्होंने यह भी बताया कि वित्त आयोग की बैठक को लेकर जल्दबाजी की कोई बात नहीं है. पूरे देश में अब तक सिर्फ केरल ही टीम जा पायी है. इसलिए अभी बहुत वक्त है.
मालूम हो कि नौ जुलाई को 15 वें वित्त आयोग की टीम चार दिवसीय दौरे पर पटना आने वाली थी. इसका वित्त विभाग ने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया था. नोटिस के मुताबिक टीम को 12 जुलाई देर शाम लौट जाना था. इससे पूर्व यह सूचना आयी थी कि टीम 10 जुलाई को आयेगी. बाद में इस कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नौ जुलाई किया गया. 10 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ ही सभी विभागों के प्रधान सचिवों-सचिवों के साथ विशेष बैठक करने वाली थी.
इसी दिन दोपहर बाद टीम सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात भी करती. 11 जुलाई की सुबह 10 बजे से शहरी या स्थानीय निकायों के साथ बैठक की भी योजना थी. 12 जुलाई की शाम चार बजे व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक तय थी. आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय टीम के आने का कार्यक्रम स्थगित हो जाने की पुष्टि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने की है.
विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोरदार तरीके से उठाने की थी तैयारी
15वें वित्त आयोग की टीम के दौरे के दौरान पटना में होने वाली बैठक के दौरान राज्य सरकार और राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी कर रखी थी. वित्त आयोग को राजनीतिक दलों की तरफ से सौंपे जाने वाले मांगपत्र में भी इसका जिक्र है. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नयी दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया था.
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